दलसँग सम्वाद गर्न सरकार डराउनुका यी हुन् दुई कारण

काठमाडौं । फागुन २१ मा चुनाव गर्ने कार्यभार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले महिना दिन वित्दा समेत कुनै छलफल गर्न सकेको छैन ।

दलहरुसँगको सम्वादहिनता कसरी तोडिएला ?

निर्वाचनको वातावरण कसरी बन्ला ? आम मानिसमा जिज्ञासा छ । तर सरकार जेन जीको एउटा समुह (सुधन गुरुङ) को चर्काे घेराबन्दी र दवावमा परेर राजनीतिक दलहरुसँग सम्वादमा जुट्न सकिरहेको छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुसँग सरकारले सम्वाद गर्न नसक्नु वा सम्वादमा बस्न रुची नदेखाउनुमा सरकार आफंै जेन जीको सुदन समुहसँग डराएको कारणले काम गरेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भईरहेको छ ।

जेन जी आन्दोलनले कांग्रेस एमाले लगायत दलका प्रमुख नेताहरु शेरवहादुर देउवा, केपी ओली लगायत नेताहरुलाई अश्वीकृत गरेका छन् । उनीहरुलाई यो आन्दोलनले राजनीतिबाटै विस्थापित गर्न खोजेको छ । दलहरुमा तीनै नेताहरु अहिले पनि नेतृत्वमा छन् । उनीहरुको आदेश र निर्णय विना ती दलहरुले कुनै नयाँ निर्णय लिन सक्दैनन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका तिनै नेताहरुसँग सम्वादमा बस्दा जेनजीकै तारोमा परिने भयमा कार्की नेतृत्वका सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु छन् । जसकाकारण पनि उनीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायतका दलका नेताहरुसँग सम्वादमा बस्न आँट गरिहालेका छैनन ।

सम्वाद गर्दा जेन जी समुह भड्किने र उनीहरुको आन्दोलनको बलमा बसेको सरकारलाई पनि उनीहरुले हेर्ने दृष्टिकोण ओली देउवाले चलाएको सरकारकै जस्तो हुने ठानी आक्रोशित हुने देखेपछि पनि सरकारले दलहरुसँग सम्वाद गर्न हिचकिचाईरहेको छ ।

अर्काे दलका दोस्रो या तेस्रो पुस्ताका नेताहरुसँग पनि उनीहरुले भेट्ने , सम्वाद गर्ने हिम्मत देखाएका छैनन । कारण ती राजनीतिक दलहरुमा शीर्ष नेतालाई चुनौति दिईहाल्ने स्थिती अझै कुनै दलमा देखिएको छैन । खासगरी लोकतन्त्र, संविधानभन्दा पनि जेन जी पुष्स्ताको एउटा समुहले बुढा नेताहरु, भष्ट नेताहरुको भास्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तो बेला पूराना दलहरुसँगै फेरि सम्वादमा बस्दा पूरानै राजनीतिक पार्टीहरुलाई बैधता दिएको अर्थ लाग्ने देखेर पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले दलहरुसँग सम्वाद गर्न डराईरहेको देखिएको छ ।

जसकाकारण पनि सरकारले दलहरुसँग सम्वाद गर्ने भन्दा पनि निर्वाचन आयोगमार्फत नै ती दलहरुसाग छलफल गर्ने अर्काे विकल्पको बाटो खोजिरहेको देखिएको छ ।