ओली सरकारको तीन वर्ष : ‘काम भन्दा गफ धेरै’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । तत्कालिन समयमा पार्टी एकता समेत गर्ने भन्दै वामपन्थीहरुका बीचमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदा नेकपालाई (एमाले र माओवादी) लाई झण्डै दुई तिहाई जनमत मिलेको थियो । त्यही जनमतमा ओली सरकारमा पुगेका थिए ।

स्थिरता, शुसासन र विकासको नारा दिएर चुनावमा गएको नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीकै अहंका कारण न स्थिरता दिन सक्यो, न समृद्धि नै । अझ ओलीले संविधानमाथी समेत प्रहार गरेर प्राप्त उपलब्धीलाई नै जोखिममा हाल्ने गरी प्रतिक्रान्तिकारी कदम प्रतिनिधीसभा विघटन गरिदिए । जसको असर नेकपा पार्टी एकताको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै विभाजित हुन पुग्यो । तर पनि ओली जनतालाई बेबकुफ बनाउन आफु नेतृत्वको सरकारले असाधारण काम गरेको गफ दिन पछाडी हटेका छैनन् ।

स्थिरता, शुसासन र विकासको नारा दिएर चुनावमा गएको नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीकै अहंका कारण न स्थिरता दिन सक्यो, न समृद्धि नै । अझ ओलीले संविधानमाथी समेत प्रहार गरेर प्राप्त उपलब्धीलाई नै जोखिममा हाल्ने गरी प्रतिक्रान्तिकारी कदम प्रतिनिधीसभा विघटन गरिदिए । जसको असर नेकपा पार्टी एकताको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै विभाजित हुन पुग्यो । तर पनि ओली जनतालाई बेबकुफ बनाउन आफु नेतृत्वको सरकारले असाधारण काम गरेको गफ दिन पछाडी हटेका छैनन् । एकातिर पार्टीभित्रै असहयोग भयो, प्रचण्ड र माधव नेपालले कामै गर्न दिएनन पनि भन्ने र अर्काेतिर यो तीन वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको र यति काम कुनै पनि सरकारले इतिहासमै नगरेको दाबी गरेर अन्तरविरोधी दाबी ओलीले गर्दै आएका छन् ।

यही बखान उनले १० महिनापछि सिंहदरबार टेकेर आज मध्यान्ह गर्दैछन् । तर ओलीको बोली र ब्यवहारको कही कतै तालमेल छैन् । उनको नेतृत्वको सरकार मात्रै गफ गर्ने, जनतालाई भूलभूलैयामा राख्ने र राजनीतिक सम्वैधानिक अधिकारमाथी धाबा बोलेर प्रतिगमनको यात्रा तिर दौडने काममा मात्र अग्रसर देखिएको छ । तीन वर्षमा निर्वाचन घोषणापत्र ओलीले पल्टाएर हेर्ने जमर्काे कहिल्यै गरेनन् । आफ्ना आसेपासे नजिकका भारदारहरुको गलत रिपोर्टिङ, ओलीको आफ्नै गलत बुझाई र हावादारी गफले यो तीन वर्ष त्यक्तिकै समय खेर गएको छ । जनताले दिएको जनमतको अपमान प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको कुर्सीमा टाँसिएर गरेका छन् । 

५ वर्षसम्म स्थिर सरकारको नारा दिएर चुनावमा गएको नेकपालाई एउटै ओलीको स्वेच्छाचारिता, अहंमता, निरकुशं शैलीका कारण तीन वर्षकै बीचमा प्रतिनिधीसभाको घाँटी निमोठेर निर्वाचनमा धकेल्ने प्रयास भएको छ । भलै यो मुद्दा अहिले पनि सर्वाेच्चमा विचाराधिन छ । नेकपाले जनतासँग मत माग्दा सधैँ अल्पमतको सरकार हुँदा स्थिर रूपमा बहुमतको सरकार चल्न सकेन, बहुमत पाउँदा पनि काँग्रेसले स्थिर सरकार चलाएन, त्यसकारण हामीलाई बहुमत दिनुस्, स्थिर सरकार चलाउँछौँ, शान्ति र समृद्धि दिन्छौँ, भन्दै तीन वर्ष अगाडी जनतासँग मत मागेका थिए ।

तर एउटा ब्यक्ति ओलीको म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ भन्ने अहंमले ति सबै जनतासँग गरिएका बाचा तोड्ने काम भएको छ ।  घटनाक्रमले सबैभन्दा असक्षम ओली हुन् भन्ने देखाएको छ । उनी गफ बढी, काम कम गर्छन् भन्ने उनले दाबी गरेको मिथक र तथ्यांक एकातिर तर ब्यवहार अर्काेतिर देखिएका तथ्यहरुले नै पुष्टि गरेको छ । उनले नेकपालाई समेत खाडलमा हाल्दिए । नेकपा असक्षम थिएन्, तर ओलीकै कारण भड्खालोमा पुगेको निस्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।  

६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेको त अत्यधिक स्थायित्वको सरकार हो । जनताले त्यही अनुसार जनादेश दिएका थिए । सायद, यस्तो मौका भविष्यमा कुनै पनि दलले नपाउन पनि सक्छन् । त्यसकारण बहुमत आएर स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई त केपी ओलीले उल्टो तथ्य हो भन्ने गरी झुटो साबित गरिदिए । नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको बुझाईमा, ओलीले शासकीय क्षमता देखाएनन् र नेकपा पनि असफल भयो भन्ने सन्देश दिए । नेपालमा कसैसँग पनि स्थायित्व दिन सक्ने क्षमता छैन् र शासन गर्ने क्वालिटी छैन् भन्ने ओलीले पारिदिए । 

नेकपाले चुनावमा बेला आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने र दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, आर्थिक बृद्धि दश प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने गरी काम गर्ने र सन् २०९९ मा धनी राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने जस्ता चुनावी नारा जनताका बीचमा लगेको थियो । ओली सरकारको समिक्षा गदै नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्,–‘विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउनका लागि प्रति व्यक्ति आय ४५ सय डलर आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा ४२ सय डलर पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अब पाँच वर्षमा विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने हो भने सरकारले तीन वर्ष व्यतीत गर्दा हजारदेखि एघार सय डलरभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति आय पुगेको छैन् भने बाँकी दुई वर्षमा संसदै विघटन भएपछि प्रतिव्यक्ति आय अब बढ्ने होइन कि घट्ने स्थितिमा पुगेको छ ।’

ओली सरकारको ब्यवहार र तथ्यले यो स्थितिमा १० प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हावादारी पुष्टि भएको छ । विकासशील राष्ट्र र विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य पनि कल्पनाकै विषय बन्न पुगेको छ । दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भने पनि पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा चामलको आयात झन् बढ्दै गएको छ ।  पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेकपाले चुनावमा नारा दिएको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै नयाँ आयोजना सुरु भएको छैन् । हजार मेगावाटबाट बिजुली उत्पादन बढेको छैन् । तामाकोसीजस्ता पाँच वर्षअघि नै सक्नुपर्ने चालू आयोजना पनि वर्षैपिच्छे भाका सार्दासार्दै यो वर्षसमेत सकिने टुंगो छैन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गफ दिन भने छोडेका छैनन् ।

चार वर्षमा फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने भनेकोमा तीन वर्ष बित्दा अझै ठेक्काको टुंगो लागेको छैन् । पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउने, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग पाँच वर्षमा चार लेनको बनाउने, पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि निर्माण सुरु गर्ने कुनै सुरसार छैन् । पाँच वर्षमा रसुवागढी–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन गर्ने, पाँच वर्षमै काठमाडौंको चक्रपथमा रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, कलंकी–चाबहिल खण्ड चक्रपथ विस्तार त सकिएको छैन, रेलमार्गको त कुरै छोडिदिऊँ ।

दश वर्षमा जलमार्ग, केबुलकार आदि चलाउने भनिएको थियो । दश वर्षमा ५० लाख पर्यटक पु¥याउने भनिएकोमा पछिल्लो परिस्थितिसँगै शून्यमा झरेको अवस्था छ । पाँच वर्षमा निजगढ विमानस्थल, दुई वर्षमा भैरहवा र तीन वर्षमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भनेकोमा पहिलेदेखि सुरु भएकोमा काम सकिएको छैन्, निजगढको त झन् काम नै सुरु भएको छैन् । तीन वर्षमा धरहरा निर्माण सक्ने भनिएकोमा अझै थुप्रै प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । दश वर्षमा दश लाख श्रमिकले काम पाउने गरी उद्योग स्थापना गर्ने भनेकोमा भएका उद्योग बन्द भएका छन्, नयाँ उद्योग थपिएकै छैनन् । यी त केही मिथक मात्र हुन् , ओली सरकारको बोली र ब्यवहार कस्ता छन भन्ने कुराका ।

ओली सरकारले आफु सत्तामा जसरी पनि टिक्नका लागि जे पनि गर्ने संस्कार देखाएका छन् । पार्टी फुटोस, देश भाडमा जाओस, ओलीले त्यसमा कुनै चिन्ता देखाएका छैनन् । वर्षाै लगाएर संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संविधान मिनेटमै च्यातच्युत पार्ने र पून देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने योजनामा ओली लागे । उनले सडक यति बने, कालोपत्र यति भयो , यो कहिल्यै कसैको पालामा भएको छैन जस्ता नौटंकी मिथक जनताका अगाडी भ्रम फालेर लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, राजनीतिक परिवर्तनलाई पूनः प्रतिगमन र पश्चगमनतिर लैजाने र जनता पूनः आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा ओलीले पुर्याईदिएका छन् । उनले जनताको मतको अपमान गरेर ज्ञानेन्द्र पथको यात्रा यो तीन वर्षका बीचमा थालेका छन् ।

सत्ता र शक्तिका सम्पूर्ण संरचनालाई आफ्नो पकडमा राख्न र निरंकुश शैलीमा शासन सत्ता चलाउन उनले प्रशासन यन्त्रमा चरम राजनीतिकरण गरेका छन् । उनले सबै सम्वैधानिक अंगहरुमा आफ्ना आसेपासे र निकट मान्छेहरुलाई लगेर सेटिङ मिलाउने काम गरेका छन् । तत्कालिन वामगठबन्धन र एमाले माओवादी एकता उनले आफु सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाएका रैछन भन्ने प्रमाणित गरेका छन् ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, – ‘ओलीले यो तीन वर्षमा राजनीतिरुपमा भन्ने हो भने नेपालका लोकतन्त्र नै सखाप पार्ने काम मात्र गरे । हुँदा हुँदैको दुई तिहाइको संसद सिद्धाएर अध्यादेशको शासन थालनी गरे ।  देश प्रगतिमनतिर लैजाने काम गरे । संघीयता, समावेशीता, महिला अधिकार एकदमै संकटमा लाने काम गरे । उनी ज्ञानेन्द्र पथमै हिड्न थाले ।’