प्रधानमन्त्रीसँग एमाले नेता बर्तौलाको नोकझोक

काठमाडौं । बुधबार अपरान्ह्र ४ बजेर ५१ मिनेट । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पहिलो पटक सरकार, जेनजी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुका बीचमा संवाद भयो । गत भदौं २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको विद्रोह र विध्वंसपछि पहिलो पटक त्रिपक्षिय वार्ता भएको थियो । संवादहिनताको अन्त्य भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले आगामी फागुन २१ को चुनावको तयारी र राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिबीच चुनावको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण बैठक बोलाएकी थिइन् । बैठकमा प्राय दलले आफ्नो पार्टीका तर्फबट शीर्ष नेताभन्दा पनि युवा नेताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफलमा पठाएका थिए । 

बर्तौलाले सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको तथा प्रतिनिधीसभा विघटन त झन गैरसंवैधानिक भएको विषयबाट कुरा सुरु गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा लिखित बक्तब्य नै दिएर असम्वैधानिक भएको प्रसंग जोडदै अहिले आफैं असम्वैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्शीमा बस्न आईपुगेको र त्यही असम्वैधानिक सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर झन् असम्वैधानिक काम गरेको तर्क गरेका थिए ।

भदौं २३ को जेनजीको आन्दोलनपछि २४ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर सरकारी निवास बालुवाटारमा सेनाको हेलिकप्टर बोलाएर भागेका ततकालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दल नेकपा एमालेबाट युवा नेता महेश बर्ताेला र युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवे बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनावी वातावरण निर्माणमा लागेको, प्रत्येक दिन यसैगरी निर्वाचनको तयारी छलफल र गृहकार्य गरिरहेको र समस्याहरू फुकाउन लागिपरेको मात्र नभई अविश्वासहरू चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै लगेको धारणा राखेकी थिइन् । 

प्रहरीको मनोबल र आत्मबल बढाउने, जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू समातिने, लुटिएका हतियार खोजी खोजी फिर्ता ल्याउने र चुनावको वातावरण बनाउन द्दिपक्षिय, त्रिपक्षिय सम्वाद गर्ने लगायतका काम भईरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आफनो धारणा राखेकी थिइन् । 

सुरुमा सानो विफ्रिङपछि उनले जेनजी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुको धारणा सुन्न आफुले चाहेको बताइन् । छलफलमा सहभागी प्रायः सवैजसोले चुनाव केन्द्रीत धारणा राखिरहेका बेला जव एमालेबाट महेश बर्ताेला बोल्न थाले, त्यसपछि भने त्यहाँको वातावरण केही खल्वलिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । जव बर्ताेलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको पुरानो अभिव्यक्तिको प्रसंग उप्काए, तब प्रधानमन्त्री कार्की र बर्ताेलाबीच केहीबेर छलफलमा नोकझोक चलेको थियो । 

वर्ताेलाले सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको तथा प्रतिनिधीसभा विघटन त झन गैरसंवैधानिक भएको विषयबाट कुरा सुरु गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा लिखित बक्तब्य नै दिएर असम्वैधानिक भएको प्रसंग जोडदै अहिले आफैं असम्वैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्शीमा बस्न आईपुगेको र त्यही असम्वैधानिक सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर झन् असम्वैधानिक काम गरेको तर्क गरेका थिए । त्यक्तिमात्र होइन, उनले प्रधानन्यायाधीस भईसकेको ब्यक्ति प्रधानमन्त्री र न्यायाधीस भईसकेको ब्यक्ति मन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमै नभएकोमा पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व समेत गरिसकेकी प्रधानमन्त्रीले बुझन नसकेको प्रसंग कोट्याएका थिए । 

त्यसपछि हो, बर्ताेला र कार्कीबीच नोकझोक चलेको । बर्ताेलाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री र न्यायाधीस मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्दै सरकार नै गैरसंवैधानिक भएको तर्क राखिरेहका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई बीचमै रोकेकी थिइन । 

‘बर्ताेलाजी तपाई एकछिन पख्नुस त, तपाईंले गलत भाष्य निर्माण नगर्नुस् । यो सरकार त्यक्तिकै जन्मेको हो ? भदौं २३ र २४ को घटना अहिल्यै विर्सिसकेको हो ? गलत भाष्य कसैले पनि निर्माण गर्नुहुँदैन,’ कार्कीले बर्ताेलालाई बीचमा रोक्दै भन्न थालिन् । बर्ताेलाले पनि कार्कीलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईहरूले यहाँ बोलाउनुभयो । हामीलाई आफ्नो धारणा राख्न नदिने हो भने किन बोलाएको ?’  त्यसपछि कार्कीले चुनावको एजेण्डामा केन्द्रित भएर धारणा राख्न आग्रह गरिन् ।

बर्ताेलाले सरकारको पृष्ठभूमि, संविधान, निर्वाचन वातावरणका लगायतका विषयमा धारणा नै नबनाई कसरी निर्वाचन हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘यो सरकार चुनाव गराउनै आएको होइन ? कहाँ छ चुनावी वातावरण ? सम्वैधानिक प्रश्न छन् । सर्वाेच्चमा मुद्दामा वहस सुरु भएको छ,’ वर्ताेलाले थप्न थाले । कार्की पनि कड्किन थालिन् । उनले भारतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश मन्त्री र सांसद बनेको उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालमा असामान्य परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्दा किन प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् । 

‘यहाँ न्यायाधीशका कुरा पनि उठे । संसद् विघटन भएको विषयमा पनि प्रश्न उठे । के न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ? भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन् । यहाँ यो असामान्य परिस्थिति हुँदा किन प्रश्न ? अचम्म छ ।’

त्यसपछि पनि कार्की चुप लागिनन् । उनले न्यायाधीस अनिलकुमार सिन्हालाई आफैले आग्रह गरेर मन्त्री बनाएको र आफु जेनजी आन्दोलनको बलमा मुलुक सम्हाल्न प्रधानमन्त्री भएर आएको आन्दोलनको जग विर्सेर बहस नगर्न आग्रह गरिन् ।  ‘उहाँ (अनिलकुमार सिन्हा) लाई अनुरोध गरेर ल्याएको (मन्त्री) बनाएको हुँ । उहाँजस्तो इमानदार र बुझेको मान्छे हुँदा धेरै काम सहज भएको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

त्यसपछि बैठकमा राजनीतिक दलका नेता, खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेताहरुमाथी सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण नै पूर्वाग्रही भएको विषयले बैठकमा प्रवेश पायो ।  एमालेका तर्फबाट छलफलमा सहभागी युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले ओलीमाथी मात्र राजनीतिक पूर्वग्रह र प्रतिसोध साध्न सरकार लाग्न खोजेको बताएका थिए । उनले २०४६ पछिको सबै न्यायाधीश, कर्मचारी, राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौ भनेर प्रस्ताव राखे ।त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । तपाईंहरू सहजीकरण गरिदिनुस् । तपाईंको पार्टीले सहयोग गर्न खोजेको छैन ।