काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको दाबी गर्दै ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।
आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न टेकेको संविधानको धारा गलत भएको दोहोर्याए । प्रतिनिधिसधा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आधार मानेको संविधानको धारा ७६ माथि विभिन्न तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, सवालजबाफसमेत बढेको छ । बहसकर्ताले धारा ७६ (१) र (७) अनुसार कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् । नगरिक दैनिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ०८ माघ २०७७, ०७ : ०३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
इलाममा काँग्रेस लक्षित ओलीको प्रश्न-एउटा बाटो बनाउन नसक्नेले देश बनाउँछ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता
दक्षिणपन्थी अवसरवाद जनमतबाट अस्वीकृत भए : केपी ओली
अनुमति बिना विदेश नजान सांसदहरूलाई ओलीको निर्देशन
म काँग्रेसमा नयाँ मुना पलाओस् भन्छु, तर मति बिगारिरहन्छ : केपी ओली
केपी ओली आज ओलाङचुङ्गोला जाँदै