जिल्ला प्रदेश तहमै अल्पमतमा पदैं ओली : बागमती, कोशीपछि लुम्बिनीका बहुमत नेताहरु पनि ओलीको विपक्षमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वविरुद्धको असन्तुष्टि अब एक–दुई प्रदेशमा सीमित नरही देशव्यापी बन्दै जान थालेको छ ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलन अगाडीसम्म पार्टीभित्र निर्विकल्प नेतृत्व रहँदै आएका ओली त्यसपछि क्रमशः धमराउँदै अहिले पार्टीभित्रै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । अझ गत फागुन २१ को चुनावपछि उनी आफै मात्र होइन, पार्टीका चुनाव लडेका कुनै पनि पदाधिकारीलाई चुनाव जिताउन नसकेका र पार्टी इतिहासमै समेत कमजोर नतिजा ल्याएपछि एमोभित्र ओलीको अब विकल्प खोज्नुपर्ने जनमत बढ्दो छ । 

स्वयम ओलीलाई काँध थाप्दै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसम्म ओलीको विकल्प खाज्न तयार भएपछि ओली अहिले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा मात्रै होइन, जिल्ला र प्रदेशका बहुमत नेता कार्यकर्ता तहमा समेत अल्पमतमा पर्न थलेका छन् । एमालेले चुनावी समीक्षा र पार्टी पूर्नगठनका विषयमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल)को संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाई देशभर अहिले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बागमतीबाट सुरु भएको सुझाव संकलन कार्य त्यसपछि कोशी हुँदै अहिले लुम्बिनीमा पुगेको छ । जहाँ जहाँ कार्यदल पुगेर छलफल गरिरहेको छ, त्यही त्यही अब एमाले ओलीलाई नेतृत्वमा राखेर अगाडी जान नसक्ने निश्कर्षका साथ नै बहुमत नेताहरु धारणा राख्न थालेका छन् । 

बागमतीपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका समीक्षा बैठकहरूमा पनि अधिकांश नेताहरूले वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाउँदै नेतृत्व परिवर्तनसहित पार्टी पुनर्गठनको माग गरेका छन्। एमाले कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘नेतृत्वको बचाउभन्दा बढी नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्ने थलो अहलिे सुझाव संक्लन गर्न बोलाइएका बैठक बन्दै गएका छन्।’

बागमतीमा सुरु भएको बहस
सबैभन्दा पहिले बागमती प्रदेशको समीक्षा बैठकमै अधिकांश नेताले पार्टी पुनर्गठनको माग गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रम सकिनासाथ प्रदेशका नेताहरूलाई भक्तपुरको गुन्डुस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर छुट्टै ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यस क्रममा ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलमाथि नै पार्टी विभाजनको तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। ओलीले पोखरेल र पौडेललाई लोभी र पापीसम्मको टिप्पणी गर्दै आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका थिए। 

बागमतीको समीक्षा बैठकमा ९० प्रतिशत बढी नेता कार्यकर्ता ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । काभ्रे एमालेका सचिव राजकुमार सापकोटा र प्रदेश सचिवालय सदस्य इन्द्र लामा सहित बागमतीका केही सिमित नेताहरुले भने ओली बिनाको एमाले सम्भव नहुने सुझाव दिएका थिए ।

यस्तो राय राख्नेमा दोलखा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ, धादिङका कार्यबाहक अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ, प्रदेश उपाध्यक्ष दावा दोर्जे लामा, प्रदेश सचिव बालकृष्ण देउजा, धादिङ एमालेका सचिव राधिका शाक्य र मकवानपुरका नेता रामेश्वर राना थिए । चितवन एमालेका अध्यक्ष कमल पाठकले मध्यमार्गी तर्क गरेका थिए ।

कोशीमा पनि ओलीकै जिल्लाबाहेक सबै असन्तुष्ट
बागमतीपछि विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेश समीक्षा बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापाबाहेक अधिकांश जिल्ला अध्यक्षहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राखे।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार धेरै वक्ताले अहिलेको नेतृत्वबाट पार्टी पुनर्जीवित हुन नसक्ने बताएका थिए। नेता विनोद ढकालले त महाभारतको प्रसंग जोड्दै वर्तमान पदाधिकारीहरूको क्षमता समाप्त भइसकेको संकेत गरे। उनले अर्जुनको गाण्डीवले युद्धपछि काम गर्न छाडेको उदाहरण दिँदै अहिलेको नेतृत्वले पनि आन्दोलनलाई अघि बढाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए।
यद्यपि अध्यक्ष ओलीले भने भर्चुअल सम्बोधनमार्फत पार्टी पराजयको मुख्य कारण नेतृत्व नभई डिजिटल कमजोरी र विपक्षीको भ्रमपूर्ण प्रचार भएको दाबी गरेका थिए।

लुम्बिनीमा १२ मध्ये ९ जिल्लाले मागे नेतृत्व परिवर्तन
कोशीपछि लुम्बिनी पुगेको समीक्षा कार्यदलको बिहीबार कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश समीक्षा बैठकमा पनि यस्तै दृश्य दोहोरियो। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रदेश कमिटीका अधिकांश पदाधिकारी तथा १२ जिल्लामध्ये गुल्मी, अर्घाखाँची र बाँकेबाहेक ९ जिल्लाका पदाधिकारीहरूले नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको धारणा राखे। उनीहरूले वर्तमान नेतृत्व कायम राखेर आगामी निर्वाचन जित्न असम्भव हुने निष्कर्ष सुनाउँदै संगठन, नीति, कार्यशैली र नेतृत्व सबै तहमा पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताए।

कतिपय नेताहरूले अध्यक्ष मात्र होइन, सचिवालयका सबै पदाधिकारीले जिम्मेवारी छाडेर नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। यद्यपि पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, नारायण आचार्य, सूर्य थापा र बलराम अधिकारीलगायत केही नेताले अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्दै पुनर्गठन गर्ने हो भने सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई समान रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।