काठमाडौं । तत्कालका घटनाक्रमका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेको देखिए पनि कुनै पनि बेला यस्तो कदमसम्म चाल्न उनी योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ ।
जस्तो– पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै वैशाखमै फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश उनले पुनः जारी गरे । यो अध्यादेश जारी गर्दा पार्टीभित्र रडाको झन् मच्चिन्छ भन्ने उनले बुझेका थिए । पार्टीभित्र तीव्र विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा उनी सहमत भए, स्थायी कमिटी बैठकले फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर उनले निर्देशनअनुसार अध्यादेश फिर्ता गरेनन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गराए । जे निर्णयबाट पार्टीभित्र माहोल बिग्रिन्छ, त्यही हुँदै गयो । ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउने र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गर्ने क्रमलाई पनि बाक्लो बनाएका थिए । आफूविरुद्ध घेराबन्दी भए जुनसुकै कदम चाल्न सक्छु भन्ने सन्देश उनले पार्टीका नेताहरूलाई बेलाबखत दिने गरेका थिए ।
गत असार १६ गतेको बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामा मागेपछि त्यतिबेलै पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने तयारी गरेको गाइँगुइँ चलेको थियो । त्यतिखेरैको एउटा भेटमा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफूले पद त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आए बसिरहेको कुर्सी नै भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए । ओलीको यही चेतावनीका कारण त्यतिखेर आफूहरूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनका विरुद्धमा जान नसकिएको प्रस्टीकरण दाहालले आफू निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलामा दिएका थिए । ओली यो हदमा जान सक्छन् भन्ने ठानी जोखिम टार्न कार्यदल बनाएर दुई अध्यक्षबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने कोसिस गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०६ पुस २०७७, ०७ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ओलीले तिरे एमालेको लेबी
ओली भेटन बालुवाटार पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सोधिन् यस्ता प्रश्न
“मै पनि चौकीदार” देखि “म झोले हो” सम्म : मोदीको सिको गर्दै ओली
ओली सरकारको कुटनीतिक असफलता: सगरमाथा संवादमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख सहभागी नहुने
आफैँले बनाएको लुम्बिनीको सभाहलप्रति ओलीले जनाए असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता