ओलीले किन अघि सारे जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा जेन जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा बालुवाटारबाटै भागेका केपी ओलीले अहिले नयाँ ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । 

नयाँ चुनावी सरकार बनेको झण्डै डेढ महिनापछि ओलीले आफुले पूनः प्रधानमन्त्रीको दावी नगर्ने भन्दै जेनजीसहितको सर्वपक्षिय सरकारको नयाँ प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने, संसद पूर्नस्थापनाका लागि जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याउने र अहिलेको सरकार हाहुको मात्रै भएको र यो केही समयका लागि मात्र भएको बताएका थिए । तर एकाएक ओलीले ६ बुँदे नयाँ प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा आज देखि संसद पूर्नस्थापनाका लागि परेका विभिन्न १६ रिटमा सुनुवाई सुरु हने र जेनजी विद्रोहका बारेमा जाँचवुझ गर्न गठित आयोगले फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकै बेला ओलीको यस्तो नयाँ प्रस्ताव आएको हो । 

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक हरि ढकाल ओलीको मार्गचित्र तत्काल संकट समाधानका लागि व्यवहारिक ‘ब्लूप्रिन्ट’ नभएको बताउँछन् । ‘ओलीको मार्गचित्र तत्काल संकट समाधानका लागि व्यवहारिक ‘ब्लूप्रिन्ट’ होइन, बरु सत्ता समीकरणमा पुनःप्रवेश गर्ने उनको पोलिटिकल नेरेटिभ हो । यसले देशको राजनीतिक संकट समाधान भन्दा बढी उनको व्यक्तिगत तथा पार्टीगत पुनर्स्थापना लक्षित देखिन्छ ।’ प्राध्यापक ढकाल टिप्पणी गर्छन् ।

उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडी सार्नुमा तीन वटा मुख्य कारण रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । पहिलो, उनी आफुमाथी समेत जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगलाई ढिसमिस बनाउने र त्यहाँबाट आफु दोषी नदेखिई उम्कने उपायमा छन । दोस्रो, जेन–जी आन्दोलनले ओलीको सत्ता मात्र होइन, उनको नेतृत्व क्षमता समेतमा प्रश्न उठाएको थियो । उनी त्यसलाई चिरेर  ‘प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा भागेका ओली’को इमेजलाई ‘संकटको समाधान प्रस्ताव गर्ने ओली’मा रूपान्तरण गर्न चाहान्छन् । तेस्रो, उनी अझै पनि ‘कन्ट्रोल नरेटिभ’ (एजेन्डा–सेटर) को भूमिकामा आफैलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न चाहान्छन् । 

नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२-०६३ को जनआन्दोलनका बेलामा जस्तै अहिले जने जी आन्दोलनपछि भने  जाँचबुझ आयोग बनेको छ । यस अगाडीका दुवै आयोगले तत्कालिन सरकारको नेतृत्वमा रहेकालाई पनि दोषी देखाएको छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि कृष्णजंग रायमाझीको नेतत्वमा आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले सात महिना लगाएर तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यस्तै २०४६ को जनआन्दोलनपछि जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले पनि दुई प्रकारका दोषी औँल्याएको थियो । जसमा प्रहरी प्रशासकहरू र नीति निर्देशनको काम गर्नेहरू थिए ।

‘मानिस मरेको वा अङ्गभङ्ग जस्ता हजारौँ मानिसहरू घाइते हुनुको प्रमुख दोषी आन्दोलन दबाउन अनुचित अवाञ्छित बलको समेत प्रयोग गर्ने गराउने नीति निर्धारण गरी त्यस्ता क्रियाकलाप गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र आन्दोलन दबाउन तत्कालीन केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू एवं सम्बन्धित अञ्चलमा विरोध रूपमा दमन नीति कार्यान्वित गराउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरूनै देखिन्छन,’ भन्दै उनीहरुलाई कारवाही सिफारिस गरेको थियो । 

अहिले ओलीले भदौं २३ को घटनाबाट आफुलाई जतिसुकै चोख्याउन खोजेपनि उनी कुनै न कुनै रुपमा उक्त नरसंहारमा छानबिनमा पर्नेछन् । त्यसबाट उम्कन उनले कहिले अहिलेको आयोगमा बयान दिन नजाने त कहिले के भन्ने गदै आएका छन् । यसबाट उनी दोषी नदेखिने र यसलाई टालटुल पारेर सर्वपक्षिय सरकारको नाममा पन्छाउन चाहरिहेका छन् । 

‘उहाँ (ओली) भदौं २३ को घटनाबाट उन्मुक्ति लिन पनि सर्वपक्षिय सरकारको अवधारणा अगाडी सारेर थप नयाँ राजनीति चाल चाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ,’ एक विश्लेषक बताउँछन् ।