नेकपामा नेताहरुको आ–आफ्नै रणनीति, पार्टीको भविष्य कठिन मोडमा पुगेको भनाई

काठमाडौँ । पार्टीको आन्तरिक विवाद सल्टाउने कुनै सूत्र नभेटिइरहेका बेला गृह जिल्ला रूपन्देही पुगेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘एकता भएदेखि नै अप्ठ्यारा र जटिल मोड देखिएका थिए, ती समाधान भए तर अहिलेको परिदृश्यले पृथक् समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । अहिले नेकपाको भविष्य साँच्चिकै कठिन मोडमा पुगेको छ ।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव पौडेलको जस्तै बुझाइ नेकपाको दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताको छ । पार्टी जटिल मोडमा पुगेको ठम्याइसहित विभाजन रोक्ने गरी सहमति जुटाउन नेकपाभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भने चलिरहेको छ । सकेसम्म अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेट्ने गरी शक्ति भागबन्डा गरेरै महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई अघि बढाउने रणनीति दोस्रो तहका नेताहरूको छ । तर ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्षको रणनीतिमा आफूअनुकूलको स्वार्थ देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधर नेताहरूको पहिलो सर्त अध्यक्ष दाहालले गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गराउनु हो, जसलाई उनीहरूले ‘आरोपपत्र’ भन्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीले दाहालको प्रस्तावले कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँडेकाले त्यसलाई फिर्ता नगरेसम्म सहमतिको सम्भावना नरहेको बताए । ‘प्रचण्डले पार्टीको विधान, कानुन र नियम मिचेर आरोप लगाउनुभएको छ, त्यस्ता कुरा फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कपोलकल्पित आरोपको फेहरिस्त पेस गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँड्न सकिन्छ, जोगाउन सकिन्न । त्यसैले सहमतिको सुरुवात ती आरोप फिर्ताबाट हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालको उक्त प्रस्ताव फिर्ता होला भन्नेमा उनीहरू स्वयम् आश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रस्ताव फिर्ता गराउन यो पक्षबाट पहल पनि भएको छैन । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने या अधिकतम लचकता अपनाएर एकता कायम राख्ने दुइटा विकल्प रहन्छन् । यी दुवै विकल्प ओलीका लागि त्यति प्रिय भने होइनन् ।

त्यसमाथि ओली समूहमा अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमै मतभेद छ । ओलीलाई साथ दिएका नेताहरू नै बरु पार्टी फुटे पनि फुटोस् तर कत्ति पनि सहमति गर्नु हुन्न भन्ने र एक कदम पछाडि हटेर भए पनि सहमति जोगाउनुपर्छ भन्ने गरी दुई पक्षमा विभक्त छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसहितको समूह बरु पार्टी विभाजन भए पनि जबज पक्षधर एक हुनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत साथ रहेको स्रोतको दाबी छ । तर मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरू पार्टी विभाजन नै हुने अवस्था आयो भने बरु एक कदम पछाडि हट्ने र त्यसका लागि विकल्प तयार पार्ने पक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरूले दाहाल र नेपालपक्षीय नेताहरूसँग दुईपक्षीय र तीनपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

यो धारणा राख्ने नेताहरूले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग गरेको छलफलअनुसार अहिले त्यस्तै परिस्थिति आयो भने अध्यक्ष पद नेपाललाई छाड्ने र पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकार चलाइरहने सहमति हुन सक्छ । ‘यसै पनि उहाँले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष छाड्छु भन्नुभएकै छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँले अध्यक्ष छाडेर सरकार चलाउँछु भन्नुभयो भने माधव कमरेडहरूको साथ हुने देख्छु ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।