काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरियो, आजै राजीनामा बुझाउने
बागमती सरकारमा एमाले सहभागी, थपलियाले लिए मन्त्रीको शपथ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सगरमाथा संवाद गर्ने सरकारको तयारी
सहकारी पीडित र सरकारी टोलीबीच आज वार्ता हुँदै
लघुवित्तपीडितसँग सरकारको ६ बुँदे सहमति