काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकार र जेन जेडबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै
व्यवसायीद्वारा कर्णाली सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण
नेपाली नर्सहरू विदेशतिर आकर्षित, स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव
‘जेन–जी सहिद दिवस’ भदौ २३ गते मनाइने
प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा हेरफेरको दौडधुप
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमै गम्भीर त्रुटी