काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
जाडो याममा ग्यास संकटः उपत्यकामा फेरि पुरानै दृश्य
सुशीला कार्कीको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनबारे सांसदहरुः ठोस कुरा आएन
निर्वाचन सहज ढंगबाट सम्पन्न हुन्छः प्रधानमन्त्री
दुर्गा प्रसाईँ र सरकारबीच २७ बुँदे सहमति
मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता
जाँचबुझ आयोगमा रमेश लेखकको बयान : बल प्रयोगको आदेश मैले दिएको होइन