काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस
प्रतीक्षा नयाँ सरकारको, चैत दोस्रो सातासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने
दुई सातापछि नयाँ सरकार
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन एवं पूजाआराधना
मुलुकमा कुनैपनि नाममा हुने हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र धम्की स्वीकार्य हुँदैनः गृहमन्त्री अर्याल
निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई सरकार हस्तान्तरण गर्छौँ र आ–आफ्नो घर फर्कन्छौँः प्रधानमन्त्री कार्की