काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकार-शिक्षक वार्ता जारी, को-को छन् सहभागी ?
सरकार र शिक्षकबीच वार्ता सुरु
सरकारसँगको वार्ता अघि शिक्षक महासंघ आन्तरिक छलफलमा
जम्मु कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी हमलाको नेपाल सरकारद्वारा निन्दा
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ५ बजे वार्ता
सरकार र सहकारी तथा लघुवित्त संघर्ष समितिबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग