‘नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय’

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । यसअघि विभिन्न व्यापार–व्यवसाय र सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टामा जोडिएको सेनालाई यसपटक कोभिड–१९ रोकथाम एवम् उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराइएको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय पारियो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्री खरिदका लागि गरेको एउटा सम्झौता रद्द गर्नु परेपछि त्यही विभागबाट खरिदको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्थ्यो तर सरकारले त्यो विकल्पतर्फ नगई सिधै नेपाली सेनालाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भनिएको उक्त निर्णयबारे बैठकमा कुनै छलफल नभएको सहभागी मन्त्रीहरूको भनाइ छ। निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरूका कानमा त्यो कुरा आइपुगेको थियो। ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने,’ चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ। 

दुईभन्दा बढी मन्त्रीले यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट आएको ‘ठाडो निर्णय’ का रूपमा चित्रण गरे। प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा भएको सेनालाई खरिद प्रक्रियामा जोड्ने निर्णयलाई जानकारहरू सिंहदरबारमाथि जंगी अड्डा हावी हुँदै गएको दृष्टान्त मान्छन्। ‘यसबाट सेनालाई नै सबै राजकाज गर्न दिने हो कि भने जस्तो सन्देश गयो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘खरिद प्रक्रिया एकपल्ट ठीक भएन भने त्यसको विकल्प हुन्छ, अर्कोपल्ट एउटा विज्ञ समूह नै बनाएर पनि गर्न सकिन्छ तर सरकारले आफू सक्दिनँ भनेर सेनातर्फ लाग्ने होइन।’

सेनालाई खरिद कार्यमा जोड्ने निर्णयले अन्ततः सैन्य संस्थालाई नै विवादमा तान्ने उनको भनाइ छ। कोइरालाका अनुसार आपतविपतका बेला पनि काम गर्ने क्षमता निजामती प्रशासनले राख्छ तर त्यो काम गर्ने क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा निजामती प्रशासकहरू हच्किने गर्छन्। ‘अहिले पनि निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र ढंगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको भए बेग्लै परिस्थिति हुन्थ्यो तर यहाँ राजनीतिक विषय जोडियो,’ कोइरालाले भने।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राजनीतिक तहको संलग्नतामा अनियमितता हुन लागेको बारे मिडियाबाट सप्रमाण समाचार आउन थालेपछि त्यो ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको थियो। त्यसको विकल्पमा जंगी अड्डालाई खरिद कार्यको जिम्मा दिनु अर्को गल्ती भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। संविधानतः नेपाली सेनाका आफ्नै व्यावसायिक जिम्मेवारी छन्। ‘सेनालाई आफ्नो कामभन्दा बाहिर संलग्न गराउँदा उसमा महत्त्वाकांक्षा बढ्छ र कुनै बिन्दुमा सरकार र सेनाबीच नै टक्करको स्थिति आउन सक्छ,’ पूर्वरक्षामन्त्री एवम् कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘अहिले सेनालाई यस्तो खरिदका काममा अघि सार्ने निर्णय ठीक भएन।’

नागरिक प्रशासनले नै गर्न सक्ने काम सेनालाई सुम्पिँदै जानुलाई पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले पनि राम्रो ठानेका छैनन्। अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र विभाग हुँदाहुँदै सेनालाई यस्तो कामको जिम्मा दिनुले भविष्यलाई राम्रो संकेत नगर्ने बताए। ‘यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने देखाउँछ अनि राजनीतिक तहप्रति जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘जुन निकायले जिम्मेवारी पाएको हो, त्यसैलाई जवाफदेही बनाएर काम गराउनुपर्छ, नत्र राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र विभागहरूको के कामरु’

जुनसुकै काममा नेपाली सेनालाई जोड्दै र खोज्दै जाने हो भने यसले सेना नै कुनै बिन्दुमा विवादमा पर्ने खतरा उनले देखेका छन्। ‘सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न दिइयो, अहिले त्यसलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। फेरि सेना यसरी नै विवादमा आयो भने के गर्नेरु’ पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने, ‘जुन निकायले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैले गर्नुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ।’

संविधानको धारा २६७ को उपधारा १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। त्यही धाराको उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। यही उपधारामा टेकेर सेनालाई ‘अन्य कार्यमा’ संलग्न गराउने गरेको पाइन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।