सांसद बनेका पाँच पूर्व सुरक्षाकर्मीप्रति सेनाभित्रै किन बढयो चासो ?

काठमाडौं । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका बालेन शाह र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न तहमा चासो छ ।

तत्कालिन अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनले जंगी अड्डा पुगेर प्रधानसेनापतिसँग गरेको भेटघाटदेखि लिएर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा सेनासँग संवाद गर्न गरेको सार्वजनिक अपिलसम्मका प्रसंगहरू बेला–बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् ।

विशेषतः जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरू अझै सेलाएका छैनन् । आन्दोलनका बेला आवश्यक सुरक्षा पहल नगरेको, सिंहदरबार आसपासको संवेदनशील क्षेत्रमा समयमै समन्वय नदेखिएको जस्ता आरोपहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा हालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली सेनाले विकसित घटनाक्रमलाई चासोका साथ नियालिरहेको देखिन्छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पूर्व प्रधानसेनापतिहरूसँग गरेको छलफलले पनि यसलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट यसपटक पाँच जना पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । ओखलढुंगाबाट पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेल, कपिलवस्तु–२ बाट पूर्व एसएसपी विक्रमसिंह थापा, गुल्मी–२ बाट पूर्व डीएसपी गोविन्द पन्थी, काठमाडौं–३ बाट महानगर प्रहरीका पूर्व प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र झापा–४ बाट शम्भुप्रसाद ढकाल ९शम्भु सुस्केरा० विजयी भएका हुन् ।

यी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू आगामी सरकारमा मन्त्री बन्ने वा नबन्ने विषयलाई लिएर सुरक्षा वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ । चैत ४ गते जंगी अड्डामा भएको प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको आयोजनामा भएको छलफलमा पनि यही विषय केन्द्रमा रहेको सुरक्षा स्रोतहरूको भनाइ छ । उक्त छलफलमा पूर्व प्रधानसेनापतिहरू प्यारजंग थापा, गौरवशमशेर राणा, राजेन्द्र क्षत्री, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मा सहभागी थिए ।

स्रोतका अनुसार, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू मन्त्री बन्ने सम्भावनालाई लिएर सेनाभित्र मिश्रित धारणा देखिएको छ । सुरक्षा निकायका उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु र निर्वाचित हुनु स्वाभाविक मानिए पनि सबै तहका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू मन्त्री बन्ने अवस्थालाई भने सहज रूपमा नलिइएको बुझिन्छ ।

विशेषगरी, पदअनुसार गर्नुपर्ने प्रोटोकल र सम्मान व्यवस्थापनका कारण यस्ता नियुक्तिहरूले संस्थागत असहजता निम्त्याउन सक्ने आकलन गरिएको स्रोतको दाबी छ । यही कारण सकेसम्म पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई मन्त्री नबनाउँदा उपयुक्त हुने धारणा केही सुरक्षा अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको बताइन्छ ।

उक्त सन्देश राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याउनेबारे समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । यस सन्दर्भमा रास्वपाबाट निर्वाचित पाँच पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको आगामी भूमिकाबारे सुरक्षा वृत्तमा चासो अझै कायम रहेको देखिन्छ ।