पेश्की लिने, काम नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नस् : आयोग

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गर्न रु १० करोड ९३ लाख ६० हजार पेश्की लिएर काम शुरु नगर्ने पाँच कम्पनीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सम्बन्धमा उजूरी परेपछि आयोगले गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा उक्त तथ्य फेला परेको जानकारी दिएको छ ।

परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारबाट आव २०७५÷७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत भएका आठ कम्पनीमध्ये पाँचवटा कम्पनीलाई प्रथम किस्तास्वरुप उक्त रकम पेश्की भुक्तानी दिइएकोमा अझै निर्माणकार्य शुरु नगरेको आयोगले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार प्रथम किस्ताका लागि सर्त पूरा नगरी पेश्की उपलब्ध गराउने कर्मचारीलाई कानूनी कारवाही गरी जानकारी पठाउन सरकारले मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

शीत भण्डार गृहको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नहुनु, अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यलाई पनि अनुदान दिनु, कार्यविधि बनाउँदा राज्यको अनुकूलभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाको लागि पटक–पटक संशोधन गरेको पाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारबिना शीत भण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको जनाउँदै आयोगले अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह र सोसँग सम्बन्धितलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि–२०७४ नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको नपाइएको जनाउँदै आयोगले कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्ने पनि सल्लाह दिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनबिना सरकारकै लगानीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न परियोजना, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट निर्माण गरिने नयाँ शीत भण्डार गृहको  दिगोपनाको लागि सङ्घीय मन्त्रालयलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।  

राज्यबाट प्रदान गरिने करोडौं अनुदान रकम दर भाउपत्रमार्फत निर्माण गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, २०६४ विपरीतकार्य भएको देखिएको जनाउँदै आयोगले शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यमा बचत भएको रकमकोे दायित्व सरकारको कोषमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्माण सम्झौता गर्दा एकै पटक सबै निर्माणको ठेक्का दिने कि सिभिल निर्माण, मेसिनरी जडान अलग–अलग गर्नेजस्ता विषय  सम्झौतामा नै उल्लेख गर्ने विधि बनाउन पनि भनिएको छ । शीत भण्डार गृहको डिजाइन र इष्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत, अनुदान रकम फरक गरेको पाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ । अनुदान दिँदा स्पष्ट कार्यविधिबिना व्यक्ति विशेषको आधारमा धेरैथोरै गरेको भेटिएको छ । 

आयोगका अनुसार निलाम्बरी कोल्ड स्टोर्स सर्लाही र ग्रीन फरेस्ट्री प्रालि धनुषा एकै परिवारलाई दुई वटा अनुदान दिएको पाइएको छ । अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह निर्माण अलावा अन्य निर्माण (कर्मचारी आवास, चौकीदार घर, पर्खाल निर्माण...) लाई पनि अनुदान दिएका शीत भण्डार गृह निर्माणको लागत र अनुदान रकम पुनःविचार गर्न तथा लगत इष्टिमेटअनुरुप काम सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

निजी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका शीत भण्डार गृहहरुको भाडादर भन्दा प्रस्तावित सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको भाडा दर अधिक देखिएकाले उक्त शीत भण्डार गृह निर्माणबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थ गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– परियोजनाले टपकन ईञ्जिनीयरिङ कन्सलटेन्सीमार्फत शीत भण्डार गृहको डिजाइन इष्टिमेट र लागत अनुमान तयार गरे तापनि आयोजनाले प्रस्ताव आह्वान गर्दा आफ्नो आवश्यकता उल्लेख नगरी सूचना प्रकासन गरेको कारण अनुदानग्राहीले आफ्नै किसिमले डिजाइन र इष्टिमेट पेशगरी अनुदान लागत बढाउने मनसाय देखिएको छ ।

अनुदान दिँदा मुख्य कोल्डस्टोर गृहको सिभिलकार्य र मेसिनरी औजारमा मात्र निश्चित प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त परियोजनालगायत वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित आयोजना, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय निकायलेसमेत सम्भाव्यता अध्ययनबिना नयाँ शीत भण्डार गृह निर्माणमा अनुदान दिनुभन्दा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न सुझाव दिइएको छ । कृषि उपज उत्पादन र खपतको आधारमा विभिन्न क्षमताका शीत भण्डार निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य र प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।