अब : 'सरकार रोजगारदाता, सरकारी कर्मचारी श्रमिक'

काठमाडौँ । सरकारलाई रोजगारदाता र सरकारी कर्मचारीलाई श्रमिक मान्ने कानुनी व्यवस्था हुन लागेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफमा रहेको संघीय नेजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संघीय निजामती कर्मचारीलाई श्रमिकसरह संगठन खोल्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

निजामती कर्मचारीलाई श्रमिक संगठन खोल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकोप्रति सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न कानुनी अधिकार दिन लागिएको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न कानुनी अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले कर्मचारीलाई आधिकारीक संगठन खोल्न दिने तर नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले समितिको बैठकमा सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोलेर राजनीति गर्न नहुने बताए। 'स्थायी सरकार आफैं ट्रेड युनियन गठन गरेर हिँड्न मिल्छ? मिल्दै मिल्दैन। हामीले सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने कानुन निर्माण गरेपछि यो विषय अदालतमा गयो भने के हुन्छ?' उनका प्रश्न थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी गठबन्धनबाट निर्वाचन जितेका सत्तारुढ सांसद वृजेशचन्द्र गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने धारणा राखेका थिए। विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा उनले भने, 'ट्रेड युनियन श्रमजीवीले गठन गर्ने हो। जनताको करबाट तलब खाने र सरकारको प्रतिनिधि हुने कर्मचारी श्रमिक होइन।'

'नेता र कर्मचारी मिल्ने भ्रष्टाचार गर्ने अनि तीनैलाई श्रमिक मान्ने?'

सत्तापक्षका सांसद छक्कबहादुर लामाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीलाई निजी कारखानाका श्रमिकलाई जसरी ट्रेड युनियन गठनको अधिकार दिन आवश्यक नभएको बताए। 'नेता र कर्मचारी मिल्ने भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने अनि ट्रेड युनियनमा उनीहरू राजनीति गर्ने बनाउने?' उनले भने, 'ट्रेड युनियन बनाएर धेरै अधिकार दिन हुँदैन। प्रतिपक्षले राजनीति गर्नका लागि प्रश्न गर्छ। बरु प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ तर ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीलाई बलियो बनाउन हुन्न।'

सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन संवैधानिक हक हो?

कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा नेकपाका सांसदबीच नै मत्यैक्यता छैन। कतिपय सांसदले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने र दिएमा संविधान विपरीत हुने बताइरहेका बेला नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कुरा संविधानमा लेखिएको बताए।

संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ लाई उल्लेख गर्दै उनले भने, 'संविधानमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने व्यवस्था गरिएकाले हामी हटाउन सक्दैनौं।' शर्माले उल्लेख गरेको संविधानको धारामा भने सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार हुनेछ भन्ने लेखिएको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।