ओली सरकारको कुटनीतिक असफलता: सगरमाथा संवादमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख सहभागी नहुने

काठमाडौं । जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको सगरमाथा संवादमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख नआउने भएका छन् । नेपालले छिमेकी मुलुक देखि कतिपय देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेपनि सगरमाथा संवादमा कुनै पनि देशका प्रमुखहरु नआउने भएका हुन् ।

“जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य“ विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपालले सगरमाथा संवादको पहिलो सस्करण आयोजना गर्न लागेको हो । नेपालले सुरु गरेको यो बहु सरोकारवाला संवाद मञ्च पनि हो । तर यो सम्वादमा कुनै पनि देशबाट सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखलाई नेपालले ल्याउन नसक्नुलाई भने कुटनीतिक असफलता मानिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्टमन्त्री डा आरजु राणा देउवाका तर्फबाट भएको यो कुटनीतिक असफलता हो ।

विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्वका सबैभन्दा प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल गर्न नेपालले सुरु गरेको यो खालको बहु-सरोकारवाला संवाद मञ्च मा नेपालले आमन्त्रण गरेका ३५० भन्दा बढी आमन्त्रितमध्ये आधा जसोले मात्र सहभागिता जनाउने सम्भाबना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सगरमाथा संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काठमाडौंमा गर्नेछन् । यसअघि सरकारले भारत, चीन र अन्य क्षेत्रीय देशहरूबाट उच्च राजनीतिक स्तरमा उच्चस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्न त्यही अनुसारको निमन्त्रण र कोसिस गरेको थियो । तर, सरकारको कमजोर कूटनीतिक पहुँचका कारण ती देशबाट उच्च्स्तरीय सहभगता जुटाउन सफल हुन सकेन ।

डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्च, सिंगापुरमा साङ्ग्रिला संवाद र नयाँ दिल्लीमा रायसिना संवाद जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूबाट प्रेरित भएर नेपलले पनि सगरमाथा संवाद पहिलो पटक २०१९ मा अघिल्लो ओली सरकारले घोषणा गरेका थिए । तर त्यसबेला कोभिड महामारीका कारण रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि फेरि ओली सरकारमा आएपछि उनले सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

डाभोस, सिंगापुर, नयाँ दिल्ली र अन्य ठाउँमा हुने कार्यक्रमहरू विदेशबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वले भरिएका थिए । तर नेपाल सरकारले कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई काठमाडौं भित्राउन नसकेपछि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोग र दाता समुदायका प्रमुखहरूलाई नै उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको सूचीमा राखेको छ ।

“कूटनीतिक समुदाय र दाता समुदायका यी सदस्यहरू काठमाडौँमा नियमित कार्यक्रम र रात्रिभोजमा उपस्थित हुन्छन् र उनीहरूलाई उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सूचीमा समावेश गर्नु मजाक हो,” एक पूर्व नेपाली राजदूतले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका अनुसार, कुल आमन्त्रितहरूमध्ये आधा मात्र सहभागी हुनेछन् । जसमा मंगलबारसम्म १२ देशका उच्चस्तरीय सहभागिता पुष्टि भएको छ । तर यी उच्चस्तरीय सहभागीहरूमध्ये धेरैजसो या त वातावरण मन्त्रीहरू, वा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष दूतहरू वा समकक्षी  पद धारकहरू छन् । यसैलाई सरकारले अहिले उच्चस्तरीय सहभागिताको संज्ञा दिएको छ ।

भारतबाट वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सियाओ जीले कार्यक्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्।