बागमतीमा कांग्रेस विवाद : शेखर पक्ष पर्ख र हेरको नीतिमा

काठमाडौं । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस-एमाले गठबन्धनपछि बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध कांग्रेसकै ३७ मध्ये २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसभित्रको किचलो खुल्ला रुपमा सतहमा आएको हो ।

मुख्यमन्त्री लामा र पार्टी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँबीचको शक्ति संघर्ष यो संकटको मूल हो । दुवै जना देउवा निकट नेताका रूपमा चिनिँदै आएका भएपनि अब यी दुईको टकराव निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

बानियाँ पक्षले लामासँग एक वर्षको कार्यकालपछि मुख्यमन्त्रीको जिम्मा आफूलाई सुम्पने सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त सहमतिअनुसार लामाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे पनि उनले नमानेपछि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी दलकै नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका छन् ।

“सहमति अनुसार अब बानियाँलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने हो, तर मुख्यमन्त्रीले नमानेपछि हामीलाई यो बाटो रोज्नुप¥यो,” बानियाँ पक्षका एक सांसदले बताए । उनका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत लामालाई टेलिफोनमार्फत राजीनामा दिन भनेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री लामा भने यस्तो कुनै सहमति नभएको अडानमा छन् । “यदि त्यस्तो सहमति भएको भए संसदीय दलको नेता चयनमै प्रतिस्पर्धा हुन्थेन,” लामाको भनाइ छ । उनी अहिले सत्ता जोगाउन काठमाडौंमा सक्रिय गृहकार्यमा छन् । उनी कांग्रेस नेताहरू र सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले नेताहरुको घरदैलो धाइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा लामाले आफु अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने भएकोले आफुलाई साथ दिन विपक्षी माओवादीसँगको सम्पर्कमा पनि लामा पुगेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री लामा दलको नेताबाट मात्र नभई सरकारबाट समेत राजीनामा नदिने अडानमा छन् । “संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न दलको नेता हुनैपर्छ भन्ने छैन । म मुख्यमन्त्री छु, राजीनामा दिन्न,” उनले भने । उनले राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जनाएका छन् ।

लामाले देउवालाई अझै सम्मान गर्ने बताए पनि परिस्थितिको बदलिंदो समीकरणले आफूलाई विवश बनाउने संकेत गरेका छन् । “हिजो पनि शेरबहादुर दाइको साथमा थिए, आज पनि छु । तर भोलिको दिन के हुन्छ भन्ने परिस्थिति हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ,” लामा भन्छन् ।

कांग्रेसले केन्द्रबाट बागमतीको संकट समाधानका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. १० का सांसद राजन केसीलाई जिम्मा दिएको छ ।
“दलको नेता हटाउने वा बनाउने निर्णय प्रदेश संसदीय दलको हो । केन्द्रको भूमिका केवल सहजीकरणको हो,” महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने । केसीले पनि लामासँग भेट गरिसकेका छन् ।

बागमती सरकारको नेतृत्व देउवा समूहभित्रकै प्रतिस्पर्धाका कारण संकटमा परेको हो । यो संकटले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी मात्र उजागर गरेको छैन, बरु अबको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने बहसमा समेत नयाँ मोड दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामा संकट टार्न प्रयत्नशील छन्, तर दलभित्रकै बहुमत सांसद उनीविरुद्ध उभिँदा उनको स्थान जोगिन सक्ने सम्भावना धुमिल देखिएको छ ।

यस पटकको शक्ति सन्तुलनमा संस्थापन इतर पक्ष भने स्पष्ट रूपमा तटस्थ देखिएको छ । शेखर कोइराला पक्षले यो आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगरेको अवस्था छ । बानियाँ विकल्पमा आएका कारण कोइरालाको चासो पनि सीमित देखिएको छ ।

यसरी कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचातानीका कारण बागमतीको सत्ता संकट चुलिएको छ । अब केसीको सहजीकरण र पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सरकारको भविष्य टाँगिएको देखिन्छ ।

कांग्रेसभित्रको विवादले सरकारमा चरम असन्तुष्टि बढेकोले अब कांग्रेसले आफुहरुलाई नेतृत्व छोडिदिन एमालेले आग्रह गर्न थालेको छ । एमालेसँग पनि कांग्रेसले बागमती सरकार समेत आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी छ । एमालेले भने यही बेला आफुलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन कांग्रेससँग आग्रह गर्न थालेको छ ।

शेखर कोइराला पक्ष भने बहादुर र इन्द्र बानियाँ बीचको यो लडाईंमा पर्ख र हेरको नीतिमा उभिएको छ । बानियाँ पक्षलाई देउवाले बोक्दा लामा विच्किने र अहिलेसम्म देउवाको साथमा रहेका लामालाई आफुतिर तान्न सकिन्छ की भन्ने राणनीतिमा शेखर कोइराला पक्ष लागेको छ । जसकाकारण कांग्रेसभित्रको यो पक्षले बागमती विवाद पर्ख र हेरको नीति लिएको छ । बहादुरले अहिलेसम्म देउवालाई साथ दिएको र अव परिस्थिती हेर्ने बताएपछि उनले कांग्रेसभित्रको गुट फेर्न सक्ने संकेत देखाएको भन्दै शेखर पक्षले भने विवादमा आफनो राजनीति बलियो बनाउने रणनीति लिन थालेको छ ।