कर्मचारीतन्त्रका विकृति

काठमाडौँ । कर्मचारी स्थायी सरकार हो। सरकार जहिल्यै जनताकै हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा चुनेका व्यक्ति सरकारमा हुन्छन्। परिवर्तनका वाहक जनता नै हुन्। नेताले त पथ प्रदर्शकको काम मात्र गर्ने हो। जुन राष्ट्रमा परिवर्तनले स्थायित्व प्राप्त गरेको हुन्छ, जुन राष्ट्रमा आम जनता शिक्षित हुन्छन्, जुन राष्ट्रमा जनता सक्षम हुन्छन,् त्यस राष्ट्रमा नेता र कर्मचारीका बीचमा कहिल्यै द्वन्द्व हँुदैन र विश्वमा भएका यस्ता उदाहरण कमै छन्।

कर्मचारी कुनै दलका हुनु हुँदैन र नेताले पनि दलको पगरी भिराइदिनु हुन्न। तर हाम्रो देशमा त्यसो हुन सकेन। हाम्रोे प्रमुख समस्या भनेको कर्मचारी संगठनलाई दुरुपयोगका कारण कर्मचारीमा अहम् भावना जागृत हुनु हो अनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बिर्सेर उनीहरू अधिकार मात्र खोज्न थाल्नु हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक यति धेरै हावी भइसक्यो कि कार्यालय सहायकले सचिव फेर्ने र सचिवले मन्त्री फेर्नेसम्मका कुरा गर्न थालिसकेका छन्।

हाम्रो सन्दर्भमा कर्मचारीलाई तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ– निम्न, मध्यम र उच्चस्तरीय। निम्नस्तरीय कर्मचारी, मध्यम र उच्चस्तरका कर्मचारीकै सेवामै तल्लीन हुन्छन्। यिनीहरूको जनता वा सेवाग्राहीसँग वा नेताहरूसँग खासै सरोकार हुँदैन। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भनेका मध्यमस्तरका कर्मचारी हुन्। यिनको सम्बन्ध उच्चस्तरका कर्मचारी, मन्त्री एवं नेतासँग हुने गर्छ। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा मालपोत, कर, यातायात कार्यालय, भन्सारजस्ता जनताका दैनिक जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई मालिक वा उच्च दर्जाका व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेर यिनीहरू बसेका हुन्छन्। यिनीहरूले सेवाग्राहीका गुनासोको राम्रो सुनवाइ गरेनन् वा झण्झट थपिदिए वा सेवाग्राहीलाई हतोत्साही गर्ने वा ढिला हुने पद्धति लागू गरे भने सेवाग्राही उक्त कार्यालयबाट निस्कनेबित्तिकै उसले सरकारलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई गाली गर्न थाल्छ।

नीति निर्माण तहमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीमा पनि गज्जबको संस्कृति विकास भइरहेको छ। आफूअनुकूल काम हुँदासम्म सब ठीक, आफू प्रतिकूल हुन थालेपछि सरकार एवं तिनका मातहतलाई पूर्णतया असहयोग गर्न थाल्छन्। त्यसमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट पीडित कर्मचारी भए त भाँडभैलोको स्थिति नै आउँछ। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।