कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा राज्यलाई लाभ

काठमाडौ । वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउनु झनै सान्दर्भिक हुने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । उमेर बढाउँदा आर्थिक दायित्व घट्ने देखिएको छ ।

यस अगाडि नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने अन्तिम तयारी भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जारी हुनुपूर्व नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा उक्त विधेयक अहिले स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

 विधेयक निष्क्रिय भए पनि अध्यादेशको विकल्पसमेत छ । उक्त विधेयकमा उल्लिखित अधिकांश विषय समय सान्दर्भिक भएकाले विकल्प वा अब आउने संसद्समक्ष सोही विधेयकलाई पेस गर्न सक्ने बाटो भने खुला नै छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।