काठमाडौ । निजामती प्रशासनमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले अहिले निजामती सेवामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती तथा मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।
कामको चाप धेरै हुने मालापोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा यातायात कार्यालयलगायतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर अन्य कार्यालयमा कर्मचारीको दबरन्दी कम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
_20250927191405.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ०९ असोज २०८२, ०७ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
हायात होटेलले कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म न्यूनतम तलब दिने
पदोन्नति नहुँदा अध्ययनमै केन्द्रित कर्मचारी
कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा राज्यलाई लाभ
अर्थ मन्त्रालयको सेवासुविधा कटौतीविरुद्ध धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित
कर्मचारीका अधिकांश गुनासा सरुवामा विभेद
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा माग राख्दै कर्मचारीको हस्ताक्षर अभियान: सरकारलाई कडा चेतावनी