काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी तीन वर्षभित्र १२ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सौर्य ऊर्जा र मिनीग्रिड सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जाको पहुँच नपुगेको स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
आज आफूसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि पुग्नुभएका नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफेरलाई सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पुनले जर्मन सरकारले ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिँदै त्यसमा जर्मन सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग आफूहरुका लागि उपयोगी हुने बताउँदै मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जाको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले सातै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा राजदूत सेफेरले आफूहरुको तर्फबाट वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्न जर्मन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वैकल्पिक ऊर्जामा करीब डेढ अर्ब बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने तयारीमा जर्मन सरकार रहेको जानकारी दिनुभएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।
जर्मनले नेपालमा गरिरहेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै वैैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उक्त सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । भेटमा जर्मन सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा गरेको सहयोग, तनहुँ जलविद्युत् परियोजनालगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १८ कार्तिक २०७६, १९ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने सैद्धान्तिक सहमति
भी–२० बैठकमा मन्त्री पुनले भने–'जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान छैन, विकसित देशले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ'
प्रधानमन्त्रीले मलाई र गृहमन्त्रीलाई राखेर व्यवसायी नतर्साउन निर्देशन दिनुभएको छ : अर्थमन्त्री पुन
वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक छ : अर्थमन्त्री पुन
संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट दर्जन कानून संशोधन गर्छौं: अर्थमन्त्री
सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग अर्थमन्त्री पुनद्वारा छलफल