सम्पती छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छः वर्षमान पुन

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सोमवार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनूकल हुने गरी बनाएको उहाँको आरोप थियो । नेता पुनले सरकार सुशासन नभई छनौटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको दावी समेत गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो,‘सरकारले स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न सम्पती छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखिनु र यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही पूर्व पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसबाट सरकार कतै छनौटपूर्ण सुशासन पक्षमा त छैन ? भन्ने आशंका जन्मिएको छ । उदार आर्थिक नीति अवलम्वन पनि शुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भएपनि त्यसपछि दलाल, पूँजीवादको विकास भयो । पछिबाट त्यो क्रोनिक ढंगले आयो । यसबाट आसेपासे पुँजीवाद अर्थात दलाल पनि आफनै आसपासका मात्रै हुन पाउने अवस्था सृजना भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न र संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन म अर्थमन्त्री भएको बेलामा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गरिएको थियो । अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई बढाउन खोजेकोमा म स्वागत गर्दछु । तर यसको समग्र विषयबस्तुमा स्पष्टत हुनु पर्दछ भन्ने कुरा म माग गर्दछु ।’

नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो