काम छोडेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा, सडक विभाग र सिंचाई विभागलाई दिए ज्ञापनपत्र

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, ३१ बैशाख २०८३, १४ : ५६
काम छोडेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा, सडक विभाग र सिंचाई विभागलाई दिए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग, जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ । 

अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन् । व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेकाले आफूहरु आन्दोलित बनेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन् । त्यसकारण बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ । काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आन्दोलनकै बिचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उहाँको भनाइ छ । 

महासंचिव घिमिरेले भन्नुभयो–‘मूल्य समायोजन हुनुपर्छ र अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजनको विषय समाधान हुन सकेन र हामीले यति धेरै आकाशिएको मूल्यलाई हामी व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था भएन र हामीले चरणवद्ध रूपमा हामीले यहाँसम्म आज आइपुगेका छौँ । आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू ठप्प गर्ने, बन्द गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यसैको जानकारीको लागि आज हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौँ । यसपछिको जुन परिणाम हुन्छ अब निर्माण कार्य ठप्प भइसकेपछि अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्सका विषयलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले सम्बोधन नगर्दा हामी बाध्य भएर काम रोक्नुपरेको हो । अब म्याद थपको काम सरकारले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । रुग्ण आयोजनाहरूलाई पनि जति रुग्ण आयोजना छ । विभिन्न कारणले रुग्ण भएकालाई एक पटकको लागि सुबिस्ताको आधारमा ठेक्काहरू अन्त्य गरिदिनुपर्छ ।’

उहाँकाअनुसार महासंघले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डण्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिनलगायतको अभावका कारण पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको निर्माण व्यवसायीको निष्कर्ष छ । मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्ने , मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि नबढाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस