बजेटमा महत्वाकांक्षा धेरै, स्रोत र कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पुनले बजेटले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र विकासका ठूला लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक आधार कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ‘बिग पुश’ आवश्यक रहेको अर्थतन्त्रमा सरकारले पर्याप्त तयारीबिनै ठूलो लक्ष्य घोषणा गरेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा ‘छुट्टिन’ सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

पुनका अनुसार बजेटको आकार र त्यसले राखेका लक्ष्यबीच सन्तुलन देखिँदैन। राजस्व संकलनको यथार्थ अवस्था, वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालनको सम्भावनालाई हेर्दा बजेटका कतिपय लक्ष्य अत्यधिक आशावादी देखिएको उनको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बजेटमा खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिताको स्पष्ट नीति नदेखिएको पनि बताएका छन्। अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अनुत्पादक खर्च घटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ। बजेटमा खर्च बढाउने घोषणा भए पनि त्यसबाट प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।

उनले बजेट अझै पनि वितरणमुखी सोचबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा र राहतका कार्यक्रम आवश्यक भए पनि उत्पादन, उद्योग, कृषि र रोजगारीसँग जोडिएका क्षेत्रमा पर्याप्त संरचनागत हस्तक्षेप नदेखिएको उनको निष्कर्ष छ। पुनले नेपालको पुरानो समस्या रहेको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको विषय पनि उठाएका छन्। हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्ने र वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहे बजेटका लक्ष्य कागजमै सीमित हुने बताएका छन्।

उनले संरचनागत सुधारबिना बजेटका घोषणा सफल हुन नसक्ने धारणा राखे। प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र राजस्व प्रणालीमा सुधार नगरी केवल बजेटको आकार बढाउँदैमा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ। युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्ने विषयमा पनि बजेट प्रभावकारी नदेखिएको पुनको टिप्पणी छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नगरेसम्म युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम नरोकिने उनको तर्क छ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार तथा स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। केन्द्र सरकारले साना–साना योजनासमेत आफैं सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति कायम रहे विकासको गति बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।