काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न देशका लागि राजदूत र स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको हो ।
मन्त्रालयले आवेदन प्रक्रियासँगै विस्तृत कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार राजदूत पद चार वर्षे कार्यकालसहित राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह हुनेछ । आवेदन दिन चाहनेले २२ जेठभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ । नेपालमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा र परराष्ट्र सेवाका करिअर डिप्लोम्याटबीच सीमित हुँदै आएको थियो । तर यसपटक सरकारले ‘योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धा’ को अवधारणाअनुसार खुला आवेदन आह्वान गरेको हो ।
हाल १७ कूटनीतिक नियोग प्रमुखविहीन रहेको र आगामी केही महिनाभित्र थप नियोग खाली हुने भएकाले ठूलो संख्यामा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले केही दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासको पुनर्संरचना र सम्भावित बन्दबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
आवेदनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी विशेष तालिम तथा अनुसन्धानात्मक योगदानलाई अतिरिक्त योग्यता मानिनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय तहका सरकारी, निजी, सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, सन्धि–सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामा संलग्नता रहेको अनुभवलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ ।
आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने तथा सरकारी सेवाबाट कारबाहीस्वरूप हटाइएको व्यक्ति नभएको हुनुपर्नेछ । विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति लिएका, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका तथा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू आवेदनका लागि अयोग्य मानिनेछन् । विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले पनि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्खल आवश्यक हुने तथा सम्बन्धित देशको भाषाज्ञानलाई अतिरिक्त योग्यताका रूपमा हेरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार राजदूतको मुख्य जिम्मेवारीमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, वैदेशिक लगानी र आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन, विदेशस्थित नेपाली नागरिकको हित संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने काम रहनेछ । साथै, संकटमा परेका नेपालीलाई सहयोग, राहदानी तथा कन्सुलर सेवा प्रवाह र प्रवासी नेपालीसँग समन्वय पनि राजदूतको जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त आवेदनको प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि छोटो सूची तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । अन्तिम नियुक्ति भने सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ प्राप्त भएपछि मात्रै हुने जनाइएको छ । कार्यविधिमा दबाब, पहुँच वा प्रभाव प्रयोग गर्ने आवेदक स्वतः अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आवश्यक ठानेमा आवेदन प्रक्रिया संशोधन, रद्द वा समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, ०८ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भारतमा रहेका अमेरिकी राजदूत किन आउन लागे नेपाल ?
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रुपाखेतीले दिए राजीनामा
एक्लै राजदूत नभेटने निर्णय लिएका बालेनले सामुहिक भेट गदै
सुशीलाले छोडेकी ६ राजदूतलाई बोलाइयो फिर्ता, एक महिनाभित्रै फिर्ता हुन निर्देशन
५ देशका राजदूतले राष्ट्रपतिलाई बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
६ राजदूतले दिए राजीनामा