सुशीलाले छोडेकी ६ राजदूतलाई बोलाइयो फिर्ता, एक महिनाभित्रै फिर्ता हुन निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फिर्ता नबोलाई छोडेका ६ देशका नेपाली राजदूतलाई बालेन नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । 

यो निर्णय सरकारले आइतबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट लिएको हो । यधपी, उक्त निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन । उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको र एक महिनाभित्र फिर्ता आईसक्न निर्देशनसहितको पत्र पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो । 

त्यही निर्दशन अनुसार परराष्ट्रले सोमबार नै फिर्ता बालाउने निर्णय भएका ६ देशका राजदूतहरुलाई पत्र पठाईसकेको छ । यसरी फिर्ता बोलाइएकामा डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) छन् । राजदूत शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट तथा तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर एमाले कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा उनीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

अघिल्लो अन्तरिम चुनावी सरकारले चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएपनि अघिल्लो अघिल्ला सरकारले गरेको ११ देशका राजदूत पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा ती राजदूतहरु फिर्ता भएपनि उनीहरुले सरकारविरुद्द मुद्दा हालेको र अदालतले नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले उनीहरुलाई परराष्ट्र मनत्रालयमै हाजिर गराएर राखेको थियो । त्यसमध्येका ९ जनाले राजीनामा दिएको र २ जनाले भने अझै पनि हाजिर गरेर जागिर खाईरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३० असोजमा अहिले बाले नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका ६ जनालाई छाडेर ११ राजदूत मात्रै फिर्ता गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एक गरी ११ राजदूतलाई कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । 

अहिले सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई त्यक्तिबेला महिला, दलित र अधिकारकर्मी भएको नाममा त्यक्तिकै छोडेको थियो । यसका लागि सुशीला कार्कीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले बनाएको मापदण्डका आधारमा जोगिएका थिए । तर अहिले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । 

सरकारले अब राजदूत नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता हेरेर सिफारिस गर्ने बताउँदै आएको छ ।