भारतबाट फर्केको एक सातामै किन चीन जाँदैछन् परराष्ट्रमन्त्री ?

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणबाट फर्किएको एक सातामै अर्काे उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।

औपचारिक रूपमा यसलाई नियमित कूटनीतिक भ्रमण भनिए पनि यसको समय, सन्दर्भ र एजेण्डाका हिसावले नेपालले आफ्ना दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राख्न खोजेको संकेत सरकारले दिन खोजेको छ ।

मन्त्री खनालले जेठ २२ देखि २४ सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँ उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकर लगायत भारतीय नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरे। भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, व्यापार, कनेक्टिभिटी र सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। विशेषगरी लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनले सञ्चालनमा ल्याएको व्यापारिक मार्गप्रति

नेपालको असन्तुष्टि उनले स्पष्ट रूपमा राखेका थिए। अब उनी जेठ ३१ गते चीन जाँदैछन्। बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका नेतृत्वसँग उनको भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको छ।

किन महत्त्वपूर्ण छ यो भ्रमण ?
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्नु सधैं चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ। त्यसैले भारतबाट फर्किएलगत्तै चीन भ्रमण हुनुलाई सामान्य प्रोटोकलभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक वृत्तका अनुसार यस भ्रमणबाट नेपालले तीनवटा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

१) सन्तुलित विदेश नीतिको प्रदर्शन
नेपालमाथि कुनै एक शक्तिकेन्द्रतर्फ ढल्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेषगरी नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र नीतिको दिशा कता जान्छ भन्ने चासो बढ्ने गर्दछ । भारत भ्रमणपछि तत्काल चीन भ्रमण गरेर सरकारले ‘नेपाल दुवै छिमेकीसँग समान दूरी र समान महत्वको सम्बन्ध चाहन्छ’ भन्ने सन्देश दिन सरकारले खोजेको देखिन्छ । 

२) लिपुलेक विषयमा चीनको धारणा बुझ्ने प्रयास
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको दाबी रहेको भूभाग हो। भारत र चीनले नेपाललाई सहभागी नगराई त्यहाँबाट व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको छ।

भारतमा आफ्नो धारणा राखिसकेका खनालले अब चीनसँग पनि यही विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गर्न खोजेका हुन् सक्छन् भन्ने विश्लेषण कुटनीतिक जानकारहरु गर्छन् । नेपालले यसलाई केवल भारतसँगको द्विपक्षीय विवाद नभई आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयका रूपमा उठाउन चाहेको देखिन्छ।

३) चीनसँग सुस्ताएका परियोजनाबारे संवाद
हाल नेपाल–चीन सम्बन्धमा राजनीतिक सद्भाव भए पनि धेरै आर्थिक तथा पूर्वाधार परियोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। विशेषगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९द्यच्क्ष्० कार्यान्वयन, सीमा नाका सञ्चालन, व्यापार असन्तुलन, हवाई तथा स्थल कनेक्टिभिटी, पर्यटन र लगानी जस्ता विषयमा ठोस प्रगति खोज्ने दबाब सरकारमाथि छ। त्यसैले यो भ्रमणलाई परियोजना केन्द्रित संवादको अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, भारत भ्रमणमा उठेका कतिपय विषय चीनसँगको संवादमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन्। नेपालले दुवै छिमेकीसँग छुट्टाछुट्टै कुरा मात्र गरिरहेको छैन, क्षेत्रीय शक्ति समीकरणबीच आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। यस अर्थमा चीन भ्रमण भारत भ्रमणको निरन्तरता जस्तो पनि देखिन्छ। विगतमा पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले भारत र चीनको भ्रमण गरेका थिए। तर भ्रमणपछि ठोस उपलब्धि के आयो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

खनालको भ्रमणमा पनि वास्तविक परीक्षा भेटघाटभन्दा परिणाममा हुनेछ। लिपुलेकबारे नेपालको धारणा कति स्पष्ट रूपमा उठ्छ ? चीनसँगका अधुरा परियोजनामा कस्तो प्रगति हुन्छ ? र नेपालले आफ्नो सन्तुलित विदेश नीतिलाई व्यवहारमा कसरी उतार्छ ? यी प्रश्नको उत्तरले भ्रमणको सफलता निर्धारण गर्नेछ।