सपना प्रधान मल्ल बसिन् १५ दिन बिदामा, सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, ०६ जेठ २०८३, १० : ०३
सपना प्रधान मल्ल बसिन् १५ दिन बिदामा, सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल दुई साता (१५ दिन) का लागि बिदामा बस्ने भएकी छन्। मंगलबारदेखि उनको कार्यकक्षसमेत परिवर्तन गरिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सकिएसँगै उनी आज देखि लागु हुने गरी १५ दिन बिदामा बस्न लागेकी हुन् । 

संवैधानिक परिषद्ले उनी भन्दा जुनियर न्यायाधीस रहेका डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीस सिफारिस गरेको र संसदीय सुनुवाई समितिले पनि शर्माको नाम अनुमोदन गरेपछि शर्माले मंगलबार नै सपथ र पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । त्यसपछि सपना बिदामा बसेकी हुन् । 

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले भने सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक शक्ति संरचनामा परिवर्तनको संकेत दिएका छन्। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार शर्माले आफू निकट व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार शर्माले ती न्यायाधीशहरूले मार्ग प्रशस्त गरे सहज हुने धारणा राखेका थिए। उनले अदालतमा देखिएको वातावरणले न्याय सम्पादनमा अवरोध हुने वातावरण रहेकोले तीन जना न्यायाधीसले मार्गप्रसस्त गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोला प्रथामाथि पनि पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएका छन्। हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायिक सुधार आयोगको सिफारिसपछि लागू गरिएको गोला प्रणाली हटाएर प्रधानन्यायाधीशले नै बेञ्च तोक्ने पुरानो अभ्यास फर्काउने तयारी भइरहेको चर्चा सर्वोच्च वृत्तमा छ।

यसको संकेत शर्माले मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि दिएका थिए। समितिमा अदालतभित्र गुटबन्दी नरहेको दाबी गरेका उनले त्यसलगत्तै केही वरिष्ठ न्यायाधीशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चर्चा बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सत्तापक्षले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेपछि माथिल्लो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशहरूले असन्तुष्ट भएर पद छाड्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सर्वोच्च स्रोतहरूका अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। बरु संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउँदै आवश्यक परे महाभियोगसम्म सामना गर्ने मनस्थितिमा उनीहरू रहेको बताइएको छ।