काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउँदा द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय र जघन्य अपराधलाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट गरेका छन् ।
नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिने गरी कार्यसम्पादन हुने बताए ।
उनले ती आयोग गठन प्रक्रियामा अब ढिलाइ नहुने भन्दै अधिनायकवाद परास्त भई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक गइसकेकाले अब कुनै बहकाउमा लागेर कुनै पनि खालका हत्या, हिंसा, धार्मिक सद्भाव खलबलाउने गतिविधि, अराजकतालगायत कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरे ।
“अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । यहाँ जनताका बीचमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । चुनाव जितेर एमालेले एकल सरकार बनाएर विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व कामको थालनी गरेका बेला त्यसबाट त्रसित भएर प्रतिक्रियावादीको उक्साहटमा हामीलाई विस्थापित गरियो । अहिले संयुक्त सरकारका रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीसँग राष्ट्र निर्माण र एकताका इतिहास छन् । हामी समृद्ध र सिङ्गो नेपाल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ । हामी सिमाना खुम्चन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन दिनेछैनौँ । हाम्रो सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई कायम राखेर अघि बढ्छौँ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विविधतायुक्त मुलुकमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताउँदै एमालेले त्यसको अगुवाइ गरिरहेकाले भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले देश र पार्टीप्रति गरेको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष ओलीले यही वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका दिन एमालेले युवाहरूको सम्मेलन आयोजना गरी जनताको अधिकार र विकासका पक्षमा उत्सव मनाउन आह्वान पनि गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०४ बैशाख २०८२, १३ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ईदले आपसी सद्भाव र एकताको भावना सुदृढ गर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया चैत १३ पछि मात्रै, यस्तो छ कारण
एउटै निर्णयले आलोचित बनेकी प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्रीसँग काँग्रेस सभापति थापासहित पदाधिकारीको भेट
प्रतीक्षा नयाँ सरकारको, चैत दोस्रो सातासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने
जेन्जीको चेतावनी: कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आन्दोलन चर्कने, फेरि सडकमा आउने