सरकारी कर्मचारीलाई ३ सेवामा वर्गीकरण गर्न कांग्रेस महामन्त्री थापाको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशेधन प्रस्ताव राख्दै महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘सरकारी सेवालाई निजामती सेवा (पब्लिक सर्भिस), जुडिसियल सर्भिस र कन्सिच्युसनल सर्भिस गरी तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने’ महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ ।

महामन्त्री थापासँगै कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुम देवी थापा, सीता मिजारले पनि सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरूका अनुसार पब्लिक सर्भिस सेवा अन्तर्गत रहेका कर्मचारी कार्यपालिकामा रहने छन् । उनीहरूले सरकारी निकायहरुमा काम गर्नेछन् ।जुडिसियल सर्भिस अन्तर्गत रहने कर्मचारीले न्यायपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका निकायमा काम गर्नेछन् । कन्सिच्युसनल सर्भिस अन्तर्गत रहने कर्मचारीले संसद र संवैधानिक निकाय वा त्यसअन्तर्गतका अंगमा काम गर्नेछन् ।

कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ, ‘प्रत्येक सेवाका कर्मचारीको तत्–तत् सेवा अन्तर्गतको पदहरूमा मात्र सरुवा वा बढुवा हुन सक्नेछ ।’ तीन वटै सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हाल निजामती सेवामा रहे अनुसारको समूह र उपसमूहहरुको व्यवस्था गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।