काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन् ।
सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको छिटो विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १८ साउन २०८१, १५ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने भएपछि स्थिगित भयो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह
सरकारको प्राथमिकतामा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा : प्रधानमन्त्री ओली
राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ : प्रधानमन्त्री
विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको सरकारले अनुगमन गर्छ : प्रधानमन्त्री
बालेन शाह समर्थकद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुकमा हमला
इजरायली प्रधानमन्त्रीले मागे माफी, हमासले दियो नयाँ धम्की