काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन् ।
सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको छिटो विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १८ साउन २०८१, १५ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीद्वारा एनपिएल विजेता लुम्बिनी लायन्सलाई बधाई
प्रधानमन्त्री र जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता, जेनजीको तर्फबाट भोजविक्रम थापाले गरे हस्ताक्षर
मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की
सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ सङ्कल्प आवश्यक : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री र जापानका राजदूतबीच सिंहदरवारमा भेटवार्ता
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता