वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? तत्कालीन रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृतिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो। प्रतिनिधि सभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्याे। त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट गलत छ।’

उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राखे।