काठमाडौं । उम्मेदवारहरुलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोगले दिएको छ ।आयोगले हालै स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचार संहितामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसको आलोचना गरेको छ ।
सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्नु आयोगको दायित्व भएको बताए । उनले अघि भने, ‘यसले उम्मेदवार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउँछ ।’
उनले अघि भने, ‘जो हाल पदाधिकार हुनुहुन्छ, उहाँहरु र बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेका पदाधिकारले राज्यको स्रोतसधान उपयोग गर्ने सम्भावना रह्यो । त्यही स्वस्थ प्रतिपर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।’
यदि यो व्यवस्था नगरेको धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुने खतरा रहेको उनले बताए । धारा ३०६ ले सुविधालाई पनि पारिश्रमिकमा समेटेको र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली–२०७ को अनुसूची १ मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभको पद धारण गरेको छैन भनेर मनोनयनपत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पदमै बहाल रहेर स्वघोषणा गर्दा भोलि उजुरी पर्यो भने उम्मेदवारी रद्द हुनसक्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०७ चैत्र २०७८, १६ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो उपनिर्वाचनको परिणाम
उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने
आज मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु, यी कार्य गर्न निषेध
उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न के के प्रमाणपत्र चाहिन्छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता पालन नगरे कारबाही हुने
उपनिर्वाचन: सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह