काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलास सञ्चालन भए पनि संवैधानिक इजलास गठन अन्योलपूर्ण बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि संवैधानिक इजलास भने गठन हुन सकेको छैन ।
दुई महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामापछि मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुने अडानमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएपछि न्यायिक संकट उत्पन्न भएको हो । हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास गठन दुई महिना बित्दा पनि गठन हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेकाले पनि अहिलेको जटिलता कायम रहिरहेसम्म संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । अहिलको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा बस्न तयार छैनन् ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराअनुसार ९१० सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०६ पुस २०७८, ०७ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश