चितवन पदमपुर सट्टाभर्ना प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा सीडीओलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका पदमपुरका घरधुरीलाई सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई प्रतिवेदन पेस गर्न ताकेता गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट आएको परिपत्रपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चितवनका सीडीओ गणेश अर्याललाई १५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि वैशाख ८ गते चलानी नम्बर ७१२/४००३ सहित ताकेता पत्र पठाइएको थियो ।

निर्देशनालयले पदमपुरका विस्थापितलाई सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको प्रगति र समस्या समेटेर प्रतिवेदन पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यथार्थ विवरणसहित रिपोर्ट पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पदमपुरका विस्थापित घरधुरीलाई पहिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अनुपातमा ३ कठ्ठाका दरले सट्टाभर्ना वा उचित मुआब्जा दिन परमादेश जारी गरेको थियो । तर, लामो समयदेखि आदेश कार्यान्वयन नहुँदा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

२०५०–५२ सालतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार, राप्ती नदी कटान नियन्त्रण तथा वन्यजन्तुबाट सुरक्षा दिने उद्देश्यले पदमपुरका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस क्रममा जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि सट्टाभर्ना कार्य पूरा नभएको भन्दै नौ घरधुरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले विस्थापित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ३ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन ढिलाइ भएपछि अब सरकारमाथि पुनः दबाब बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अबको ७ दिनभित्र प्रारम्भिक विवरण र सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाउन चितवन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।