काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउन गृहकार्य अघि बढाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष कायम हुने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।
हाल मुख्य सचिवको कार्याकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरिएको छ। मुख्यसविच र सचिवको कार्यकाल छोटो पार्न संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च तहमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो।
संसद्मा दुई वर्षअघि लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयेक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। परिमार्जित विधेयक अध्यादेशको रुपमा ल्याउने या संसद्मा पेस गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको स्रोतले बतायो ।
‘अहिलेको कानुनअनुसार सचिवको कार्याकाल पाँच वर्षसम्म कायम राख्ने हो भने हालै सहसचिवमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सचिव पदमा पुग्न कम्तीमा १४ वर्ष लाग्छ।
दुई/तीन वर्षअघि सहसचिव भएका कर्मचारीलाई सचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ’संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘त्यसैले कर्मचारी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि सचिव र मुख्यसचिवको कार्याकाल छोट्ट्याउनु जरुरी छ ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २२ असोज २०७८, ०६ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
परराष्ट्रमन्त्री र मुख्यसचिवसँग नवनिर्वाचित परिसंघ पदाधिकारीको छलफल
मधेशको पानी समस्याबारे मुख्यसचिवको चासो, गृह मन्त्रालयलाई समाधानका लागि निर्देशन
मुख्यसचिव र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका विस्थापितबारे अध्ययन उचित जवाफ दिन मुख्यसचिवलाई निर्देशन
निलम्बित मुख्यसचिव डा. अर्यालले पाए सफाइ