विवादास्पद डोल्मालाई कर छुट : निर्णय भयो, तर मुख्यसचिवले प्रमाणिकरण नगरिदिँदा कार्यान्वयन अड्कियो

काठमाडौँ । ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससमा दर्ता गरिएको ‘सेल कम्पनि’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई सेयर बिक्रीबाट हुने नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले छुट दिने निर्णय गरिसके पनि, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्णय प्रमाणिकरण (authentication) नगरिदिँदा निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनबीचको मतभेद, कानुनी व्याख्या र प्रक्रिया सम्बन्धी अस्पष्टताले गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको विवादास्पद निर्णय मुख्यसचिवको कार्यकक्षमै रोकिएको छ । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसके पनि कर छुट निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

मन्त्रीपरिषद्ले गत कात्तिक १२ गते कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यक्तिमात्रै होइन, मन्त्रीपरिषद्ले त्यही बैठकमा डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिन साहारा लिएको  सन् १९९९ अक्टोवर ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि समेत खारेज गरेको छ । एकातिर जुन सन्धिको साहारा लिएर विवादास्पद कर छुट दिने निर्णय लिइयो र त्यही दिन अर्काेतिर त्यही सन्धि खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारले लियो । जसकाकारण यो निर्णय विवादमा तानिएको हो । 

कसरी सुरु भयो विवाद ?

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड नेपालमा विगत दस वर्षदेखि जलविद्युत्, स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषि र सेवा उद्योगमा लगानी गर्दै आएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड हो । डोल्मा आफूलाई सामाजिक प्रभाव (Impact Investment) मा आधारित लगानीकर्ता भन्छ । तर, लगानी ल्याउने संरचना नै विवादको मूल हो ।

डोल्माले लगानी मोरिससमा दर्ता गरिएको कम्पनीमार्फत ल्याएको हो । मोरिससलाई विश्वमा प्रख्यात ‘ट्याक्स हेभन’ (कर स्वर्ग) को देश मानिन्छ । जहाँ लगानीकर्ताहरूले कर जोगाउन प्रयोग गर्ने ‘सेल कम्पनी’ दर्ता गर्ने चलन छ । यही संरचनालाई आधार मानेर, डोल्माले नेपालमा सेयर बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्ने २५% पुँजीगत लाभकर छुट माग्यो । अघिल्ला सरकारले कर छुट दिन नसक्ने भन्दै पन्छाईरहेका बेला अहिलेको सरकारले मनित्रपरिषद्मा प्रस्ताव नै लगेर विवादास्पद निर्णय गरिदियो । विवादमा पर्ने देखेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णयलाई प्रमाणिकरण नगरी रोकेरै राखिदिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको रायमा के लेखिएको थियो ?

असोज २४ मा अर्थ मन्त्रालयले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले कर छुट माग गरी राखेको प्रस्तावमा कानुनी राय सुझाव दिन माग गदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट उक्त प्रस्तावमा नायब महान्यायाधिवक्ताले लिखित कानुनी राय दिएका थिए । 

उनको लिखित राय यति प्रष्ट छ की, ‘आयकर ऐनको दफा ७३ मा उल्लेखित Limitations on Benefits  (LoB) सिद्धान्तअनुसार, संविदाकारी राष्ट्र (मोरिसस) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी वास्तविक स्वामित्व भएको कम्पनी मात्र दोहोरो कर मुक्तिको हकदार हुन्छ । तर डोल्मा त्यो हकदार देखिदैन ।’ यसको अर्थ थियो, डोल्मा मोरिससमा केवल दर्ता भएको छ, तर उसको वास्तविक लगानीकर्ताहरू यूरोपका अन्य देशमा छन्, त्यसमा पनि स्वामित्व मेरिससमा ५० प्रतिशत हकदार देखिदैन । त्यसैले छुट लागू हुँदैन ।’

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रष्ट कानुनी राय दिँदा दिँदै पनि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पुग्यो । आखिर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा किन पु¥याइयो ? यो विषय अहिले निक्कै खोजीको विषय बनेको छ । नेपालका सरकारी अधिकारीहरुकै दुई थरी मत देखिए । अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका अधिकारीहरू ‘नेपालमा दीर्घकालीन विदेशी लगानी भित्राउन सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि डोल्मालाई कर छुट दिनुपर्छ । तर, राजस्व कार्यालयका कर्मचारी देखि प्रशासनका पूर्व अधिकारीहरू कर नतिरी नाफा बाहिर लैजाने बाटो खुला गर्नु गलत हुन्छ । यो एनसेल कर विवादको नजिर दोहोराउने खेल हुन्छ । त्यसकारण पनि डोल्मालाई कर छुट दिइनु हुँदैन । 

तर पनि अर्थ मन्त्रालयले कर छुट दिने प्रस्ताव मनित्रपरिषद्को बैठकमा लग्यो । मन्त्रीपरिषद्कोे गत कात्तिक १२ गते सन् १९९९ अक्टोबर ३ मा नेपाल र मेरिससबीच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको र त्यही सन्धिलाई आधार मानेर कर छुट दिने निर्णय गरयो । तर रोचक पक्ष के छ भने जुन दिन यो निर्णय गर्दा जे सन्धिलाई आधार मानेर निर्णय गरियो, त्यही दिन उक्त सन्धि खारेज गर्ने निर्णय पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का् बैठकले सँगै गरेको छ ।

मोरिससलाई ट्याक्स हेभन मानिन्छ । त्यहाँ दर्ता भएको सेल कम्पनीले नेपालमा नाफा कमाएर बाहिर लैजान खोज्दा कर छुट दिनु, राजस्व सार्वभौमिकता विरुद्ध मानिन्छ । यसले अरू विदेशी लगानीकर्ताले पनि ‘सेल कम्पनी’ बनाएर कर नतिर्ने बाटो खोलिदिन सक्छ । अर्थात् – यो केवल डोल्माको केस होइन, नेपालको कर शासनको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने मुद्दा पनि हो । त्यसपछि यसमा प्रश्न उठेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने त्यसलाई अहिले प्रमाणिकरण नगरी त्यक्तिकै रोकेर राखिदिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू हुन मुख्यसचिवको प्रमाणिकरण अनिवार्य हुन्छ । तर मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि मुख्यसचिवले भनिदिए– ’कर छुट दिने निर्णय कानुनी रूपमा पर्याप्त प्रमाणित छैन, त्यसैले पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

यसलाई हतारिएर प्रमाणिकरण गर्नु राम्रो हुन्न ।’ मुख्यसचिवले प्रमाणिकरण नगरिदिएका कारण डोल्माले मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयको कपी पाउन सकेको छैन । छुटको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन पाएको छैन ।