मुख्यसचिव अर्यालको छिर्के दाऊ : 'कुलिङ अफ पिरियड' निष्क्रिय बनाउन नसकेपछि अवकाश उमेर लम्ब्याउने नयाँ खेल

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल हालै दिनदिनै चर्चामा छन् । उमेर हदका कारण चार महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका अर्याल अहिले भने आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन विविध राजनीतिक दाउपेजमा सक्रिय देखिएका छन् ।

उनीमाथि अहिले एमालेसँगको निकट सम्बन्ध, कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउने खेलदेखि लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बन्ने लक्ष्यसम्मकै लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

अर्याल लामो समयदेखि नेकपा एमालेसँग निकट मानिन्छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका शीर्ष नेताहरू, विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको सम्बन्ध विशेष गरी बलियो छ । अहिलेका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईपछि अर्याललाई अख्तियार प्रमुख बनाउने उपयुक्त उम्मेदवारका रूपमा राख्ने योजना एमालेले बनाएका कारण एमाले नेताहरु कुलिङ अफ पिरियडलाइ निष्क्रिय बनाउन लागिपरेका थिए ।

अर्याल आफनो चार महिना अर्थात १० मंसिरमा हुने अनिवार्य अवकास अवधी थप एक् वर्ष लम्ब्याउन अहिले राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई प्रयोग गरेर कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

सरकारकै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दवावमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउने योजनामा सफलता प्राप्त हुन नसकेपछि अहिले फेरि अर्याल लगायतकै पदावधी थप गर्न एक वर्ष पहिले नै अनिवार्य अवकासको योजना विफल बनाउने खेलमा नयाँ खेल तयार पारिएको छ । अर्याल आफनो चार महिना अर्थात १० मंसिरमा हुने अनिवार्य अवकास अवधी थप एक् वर्ष लम्बाउन अहिले राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई प्रयोग गरेर कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

उनकै दवावमा सामान्य प्रशसन मन्त्री भगवती न्यौपानेले आइतबार राष्ट्रिय सभाको समितिमा नयाँ प्रस्ताव एकाएक अगाडी सारेका हुन् । सर्वसम्मत भईसकेको विषयमा उनले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

अवकाश उमेर लम्ब्याउने नयाँ खेल
मुख्यसचिव अर्यालको योजनामा अहिलेको मुख्य दाउ भने अवकाश उमेर लम्ब्याउने हो । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा प्रारम्भिक रूपमा प्रतिनिधिसभाले अवकाश उमेर पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार पनि गरिसकेको थियो ।

तर, आइतबारको बैठकमा अचानक सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, सचिव रविलाल पन्थसहित कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव ल्याए । प्रस्तावअनुसार पहिलो वर्षदेखि नै अवकाश उमेर ५९ वर्ष बनाउने र त्यसलाई तत्काल लागू गर्ने कुरा अघि सारियो । यसअघि सर्वसम्मत भएको निर्णयलाई उल्टाउने यो प्रयासलाई समितिभित्रैका सदस्यहरूले ‘राजनीतिक दबाब’ को परिणाम भनेका छन् ।

यसमा प्रतिपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाए । उनीहरूको अडान छ-“एकपटक सर्वसम्मत भइसकेको निर्णय फेरि उल्टाउन मिल्दैन ।” तर, कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू भने मन्त्रीको प्रस्तावलाई मान्नुपर्ने भन्दै विपक्षीलाई मनाउने प्रयासमा देखिएका छन् । यो प्रस्तावले मुख्यसचिव अर्याललाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ । यदि अवकाश उमेर ५९ वर्षैदेखि लागू भयो भने, उनले थप एक वर्ष पदमा बस्ने अवसर पाउनेछन् ।

संसदमा हाल भइरहेका बहस र छलफलहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने, अर्याल स्वयंले नै सांसदहरूलाई प्रभावित पारिरहेको चित्र देखिन्छ । मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई ‘प्राविधिक स्पष्टीकरण’ नाममा बुझाउने, कर्मचारीतर्फबाट कार्यपत्र तयार गराएर प्रस्तुत गराउने र व्यक्तिगत स्तरमै भेटेर समर्थन माग्ने काम भइरहेको छ ।

समितिभित्र रहेका केही सांसदहरूले निजी छलफलमा भनेका छन्-“अर्यालले आफ्नो स्वार्थका लागि सबैलाई घुमाइरहेका छन्। उनी जे चाहन्छन्, विधेयक त्यसैअनुसार लेखाउने प्रयास भइरहेको छ ।” यसरी, एउटै पदमा बसेर निजामती प्रशासनको सर्वोच्चता सम्हालिरहेका अर्यालले न केवल कर्मचारी, तर प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाबमा पार्न सक्ने क्षमता देखाएका छन् ।

तर, अर्यालको यो रणनीतिप्रति सबैले समर्थन गरेका छैनन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ । केही सांसदहरूले यो प्रक्रियालाई “व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न विधेयकलाई खेलौना बनाउने प्रयास” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदमा एकपटक सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको निर्णयलाई उल्ट्याउने प्रयासलाई कतिपयले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अपमान भनेका छन् । यसले विधायिकाको विश्वसनीयता र कर्मचारी प्रशासनप्रतिको जनविश्वास दुवैलाई असर पु¥याउने चेतावनी पनि आएको छ ।