लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षले दियो अधिवेशन बहिष्कारको धम्की

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष अधिवेशनबाट विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनको तयारी गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको सत्तापक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ ।

प्रदेशको विशेष अधिवेशन रोक्ने एमालेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नगरेपछि सत्तापक्ष मंगलबार दिनभरि छलफलमा जुट्यो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावको सामना, विशेष अधिवेशन बहिष्कार वा राजीनामा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । मंगलबार दिनभरि नै केन्द्र र प्रदेशका एमाले नेतासँग छलफल गरेका भए पनि निष्कर्ष निस्केन । विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त मागअनुसार आजका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेल २२ गते काठमाडौं पुगेका थिए ।

विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीमार्फत दर्ता गराइएको रिट मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिदिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।