काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
विघटित भूमी आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आज दायर गरिएको रिट निवेदनमा भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानूनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
आयोग खारेज हुँदा भूमीहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । उक्त विवादमा विभिन्न चार रिट निवेदन अदालतमा दायर भइसकेको छन् । उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सोमबार पेशी तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
आइतबार, २४ साउन २०७८, १९ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश