एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ?

काठमाडौं । एमाले एकताका निम्ति एउटा अन्तिम सूत्र आएको छ– आगामी महाधिवेशनसम्मका निम्ति अन्तरिम व्यवस्था गरेर विधानमै दुई अध्यक्ष राख्ने र प्रत्येक निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने । भनिन्छ, यदि यस्तो भयो भने माधव नेपाल एकताका निम्ति सहमत हुनेछन् । तर, यसो भएन भने विभाजनभन्दा अर्को बाटो छैन ।

तर, एमाले विभाजन भर्खरै निर्वाचन आयोगले अबलम्बन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका हकमा आधिकारिकताको शैलीबाट सम्भव छैन । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिभित्र बहुमत र अल्पमत छुट्याउनका निम्ति टाउको गन्ती गरियो । तर, एमालेमा त्यसो गरेर पार लाग्ने अवस्था छैन । ०७५ जेठ २ को केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमाले विभाजित हुनसक्छ । यदि अर्को पक्षले टाउको गन्तीका माध्यमबाट बहुमत र अल्पमत परीक्षणको माग ग¥यो भने बहुमत नपुग्ने समूहलाई अर्को राजनीतिक दल बनाउने बाटो पनि खुल्छ ।

अहिले जसपाको सन्दर्भमा भएको निर्णयशैली पुस ५ पछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा तत्कालिन नेकपासँग मिल्न सक्थ्यो । किनभने, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गरेका पत्रहरू आयोगमा पुगेका थिए र त महासचिवले नबोलाएको बैठक बैधानिक नहुने नाममा आयोगले प्रचण्डको कारवाहीलाई मान्यता दिन आनाकानी ग¥यो । त्यसबेला अहिले जसपाको जसरी टाउको गन्ती गरिएको भए प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत पुग्थ्यो । तर, त्यसबेला केपीप्रतिकूलको काम निर्वाचन आयोगले किन पो गथ्र्यो ? त्यहाँ ढिलो गर्दागर्दै फागुन २३ मा अदालतको फैसला आयो । सबै ठण्डाराम भए ।

एमालेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर बुझाइसकिएको छ । तर, त्यो अलिक पहिलाको प्रकरण हो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत भनेको ८२ जना हुन्छ । राजेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुषालहरूले ८८ जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन् । तर, अहिले माधव समूहमा देखा परेका एकतावादीहरू विभाजनको यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिने स्थितिमा पुग्ने कारण त्यो विधिबाट पनि एमाले विभाजनको सम्भावना न्युन छ । त्यसैले महन्थ ठाकुरहरूलाई संसदमा जोगाउन सकिने, एमाले पनि फुटाउन सकिने गरी सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याइदियो भने मात्रै सहज हुने स्थिति छ । स्रोतका अनुसार, माधव समूह अहिले यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दैछ ।

माधवहरूको डर भनेको नयाँ दलले मान्यता पाएन भने स्थानीय तहदेखि सबैको पद जाने हो । यदि अहिले ४० प्रतिशत पुग्यो भने भोलि फेरि २० प्रतिशत गए पनि छुट्न पाउने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३३ को उपदफा २ मा सांसदको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ । पद रिक्त हुने विभिन्न चार–पाँच अवस्थामध्ये राजीनामा, अर्को दलमा प्रवेश र भएकै दलमा निर्णय उल्लंघन गरेकोलगायतका छन् । तर, केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यले गठन गरेको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो र संसदीय दलले नयाँ दल गठन गर्नेहरूको पद रिक्तका निम्ति चिठी पठायो भने पनि संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको नाममा पद रिक्त नगर्न सक्ने व्यवस्था छ । जनआस्थामा खबर छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार