ओलीको प्रस्ताव परस्परविरोधी र संगतिपूर्ण नरहेको भन्दै केन्द्रीय समितिमा आलोचना

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको प्रस्ताव आफैंमा परस्परविरोधी र संगतिपूर्ण नभएको भन्दै नेताहरुले आलोचना थालेका छन् । 

सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेकपा एसका नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति विधा भण्डारीको सदस्यता लगायतका विषयमा ओलीको प्रतिवेदन परस्परविरोधी अन्तरविरोधी रहेको धारणा नेताहरुले राखेका छन् । 

चुनावलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ओलीको प्रतिवेदन दृष्टिदोषका साथ आएको टिप्पणी नेताहरुको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय समितिमा विद्यासुन्दर शाक्य, शर्मिला कार्की, सोम मिश्र, सरिता न्यौपाने, हरिबहादुर राई, विद्या भट्टराई, सरेश नेपाल, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, हरिककृष्ण व्यञ्जनकार, हरि उप्रेतीलगायत ५० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले ओलीको प्रतिवेदनमाथी धारणा राखिसकेका छन् । 

संसद पूर्नस्थापनाको माग लिएर जाँदा पार्टी फेरि तारो बन्न सक्ने तर्फ पनि नेताहरुले धारणा राखेका थिए । हिजो नेकपा एउटै हुँदा ओलीले आफैं दुई पटक संसद विघटन गरेको र त्यसलाई अदालतले समेत असम्वैधानिक भनेको तर अहिले जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको बलमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षले सम्हालेको सरकार टिक्न नसकेको, अध्यक्ष आफै सरकारी निवासबाट सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने स्थिती आएको र त्यसपछि नयाँ परिस्थितीमा आएको सरकार र संसद विघटनको विषय झन् फरक हुने भएकोले अहिले संसद पूर्नस्थापनाको माग लिँदा झन् विगतको संसद विघटनसँग जोडेर पार्टीमाथी नै आक्रमण हुनसक्ने नेताहरुले बताएका थिए । 

आज र भोलि अन्य नेताहरुले धारणा राख्ने र त्यसपछि पदाधिकारीले बोल्ने र अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिएर केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीको महाधिवेशन तय गदै सक्ने तयारी एमालेको छ ।  बुधबार बोल्ने झण्डै दुई दर्जन नेताहरुले ओलीको प्रतिवेदन अन्तरविरोधी रहेको बताएका हुन् । जेनजी विद्रोहपछिको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, पार्टी पूर्नगठन गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दालाई महाधिवेशनको मिति सारेर चलाखीपूर्ण बहस पन्छाउन सफल देखिएपनि उनको प्रतिवेदनमा जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विधा भण्डारीको सदस्यता, चुनाव लगायतका विषयमा प्रतिवेदन आफैमा बाझिने र अपष्ट खालको रहेको नेताहरुको भनाई छ ।

‘हामीले यो सरकारलाई असंवैधानिक भनिरहेका छौँ । अहिलेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग मान्दैनौँ पनि भनिरहेका छौँ । तर, त्यही असंवैधानिक सरकारसँग फेरि किन अर्को आयोग गठन गर्न प्रतिवेदनबाट माग गर्दै छौँ ? यस्तो परस्परविरोधी नीति किन लिइयो ?’ ओलीको प्रतिवेदनमाथी धारणा राख्ने क्रममा विगतमा ओलीसँग निकट रहेका नेतामध्येकै काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर समेत रहेका विद्यासुन्दर शाक्यले प्रश्न उठाए । 

ओलीले सरकार असम्वैधानिक रुपमा गठन भएको, सडकमा जाँदा संसद पूर्नस्थापनाको प्षमा जनता आउने जस्ता धारणा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ओलीले आफुले संसदभित्रबाटै नयाँ सरकार गठनको सिफारिस गरेपनि राष्ट्रपतिले संसदबाहिरबाट सरकार बनाएको र त्यो सरकारले असम्वैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको बताएका छन् । तर यो सरकार निर्माण गर्न ओली आफैले राजीनामा दिएर सरकारी निवास बालुवटारबाट सेनाको हेलिकप्टरमा भागेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर ओलीले आफनो सिफारिस संसदभित्रैबाट सरकार बनाउनका लागि भएको प्रष्टिकरण बुधबारबाट सुरु एमाले बैठकमा गरेका छन् ।

बैठकमा ओलीले एमालेबाट विभाजित भएको र माओवादी केन्द्रसँग एकताको छलफलमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी एकताको आह्रवान गरेका थिए । तर पार्टीमा आएर फेरि काम गर्ने बताईरहँदा पूर्व राष्ट्रपति विधा भण्डारीको सदस्यता भईसकेको नविकरण समेत रोकेका ओलीले त्यसमा पनि दोहोरो रवैया देखाएको भन्दै नेताहरुले आलोचना गरेका छन् । ‘यो अध्यक्षको प्रतिवेदनको परम्परविरोधी र अन्तरविरोधी कुरा भयो,’ नेताहरुले बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा भनेका छन् । 

‘नेकपा एसलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्ने, तर पार्टीमा आएर काम गर्छु, योगदान गर्छु भनेर निरन्तर अनुरोध गर्ने पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नखुलाउने परस्परविरोधी कदम ठिक छैन भनेर साथीहरूले जोडदार आवाज उठाउनुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य अरबिन्द सिंहले भने । 

त्यस्तै संसद पूर्नस्थापनाको माग लिएर जाँदा पार्टी फेरि तारो बन्न सक्ने तर्फ पनि नेताहरुले धारणा राखेका थिए । हिजो नेकपा एउटै हुँदा ओलीले आफैं दुई पटक संसद विघटन गरेको र त्यसलाई अदालतले समेत असम्वैधानिक भनेको तर अहिले जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको बलमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षले सम्हालेको सरकार टिक्न नसकेको, अध्यक्ष आफै सरकारी निवासबाट सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने स्थिती आएको र त्यसपछि नयाँ परिस्थितीमा आएको सरकार र संसद विघटनको विषय झन् फरक हुने भएकोले अहिले संसद पूर्नस्थापनाको माग लिँदा झन् विगतको संसद विघटनसँग जोडेर पार्टीमाथी नै आक्रमण हुनसक्ने नेताहरुले बताएका थिए । 

बरु पार्टीलाई सम्हाल्दै अहिले तयारी थालेर चुनावमै जानुपर्ने मत पनि नेताहरुले राखेका थिए । तर ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भने चुनाव नै नहुने संकेत गरेका छन् ‘चुनावमा भागै लिन नदिने, मुद्दा लगाइदिने, जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्,  ‘सरकारले चुनाव भन्छ तर चुनावको वातावरण बनाउँदैन, चुनाव हुन दिँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।’