जसपाको ‘निष्कासन’ लाई निर्वाचन आयोगले किन दिएन वैधता ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले ठाकुर र यादवबाट अलग–अलग गरिएका पत्राचारका आधारमा फेरबदल दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको निर्णयअनुसार कुनै पनि फेरबदल कानुनसम्मत नदेखिएकाले जसपामा साविककै पदाधिकारी कायम रहने बताए ।

पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए । दुवै पक्षले जेठ १८ मा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तर, ठाकुरले केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेको र आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र मात्र आयोगमा पठाएका थिए । पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने भनिएको छ । जसपामा दुई जना अध्यक्ष छन् । आयोगले दुवै अध्यक्ष वा एक अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने हो भन्ने विषयमा विधान मौन रहेकाले बैठक बोलाउने प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयका आधारमा मात्रै पार्टीका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हटाउन नमिल्ने भनेको छ । कुनै तहको पार्टी समिति अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्ने जसपाको विधानको धारा ५० पालना नभएको आयोगको ठहर छ । जसपाले केन्द्रीय समिति नै गठन गरेकै छैन ।

विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘त्यसैले यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत दाबी गरे पनि त्यसले पुग्दैन,’ उनले भने । आयोगले जसपाभित्रको समस्यालाई सामान्य अद्यावधिकको विषय नभई दलभित्रको विवादका रूपमा मानेको छ । पार्टीबाट कसैलाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु अलग–अलग विषय रहेको आयोगले व्याख्या गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।