राजनीतिक फेरबदलपछि के हुन्छ बजेट ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाई कामचलाउ भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।

संविधानमै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भइसकेको र अर्को सरकार गठन कहिले हुने अन्योलले बजेट निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्ने देखिएको हो । ओलीकै कामचलाउ सरकार रहेमा यसले ल्याउने बजेट पारित हुने–नहुने अन्योल पनि थपिएको छ ।

नयाँ सरकार वा पुरानोकै निरन्तरता जुनसुकै अवस्था आए पनि बजेट निर्माणको माहोल भने परिवर्तन हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारसँग अब तीन हप्ताको समयमात्र बाँकी छ । एक हप्ताभित्रमा नयाँ नेतृत्वको सरकार निर्माण भएमा पनि उनीहरुलाई बजेट प्रस्तुत गर्न जम्मा दुई हप्ताको समय बाँकी रहने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले बजेटको तयारी पूरा गर्न निकै चुनौति छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरिरहेको बजेटमा आफ्ना कार्यक्रमहरु हेरफेर गर्न नयाँ सरकारलाई निकै चुनौती हुनेछ ।

कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक विषयहरु समान हुने भए पनि कुन परियोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अन्योल हुने उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले ल्याएका परियोजनाहरु अर्को सरकारलाई मन नपर्न सक्छ, अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि दुइर्–तीन वटा दल मिलेर सरकार बन्ने भएपछि सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि यो समय काफी हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

नयाँ सरकारले सामान्य बजेट पारित गरी पछि संशोधित बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था भने रहेको क्षेत्री बताउँछन् । अर्को सरकार बन्न नसकी कामचलाउ सरकारले नै बजेट ल्याए पनि बजेटको रुपरेखा भने परिवर्तन हुने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै अर्थविद् प्रा।डा। चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा बजेट निर्माणमा अन्योल सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘एक त बजेट निर्माणको काम पहिले नै ढिला भएको छ त्यसमा पनि सरकार परिवर्तनको माहोलले बजेट निर्माणमा अनिश्चितता थपेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट निर्माणको काम पहिले नै प्राथमिकता भन्दा बाहिर गइसकेको छ । 

अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको हुनुपथ्र्यो । पूर्व बजेट छलफल भइरहेको हुनुपथ्र्यो । १५ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आइसक्नु पर्ने हो । तर, अहिले कुन सरकारले बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा नै अनिश्चितता सिर्जना भएको छ ।’
प्रतिपक्षी दलले बहुुमत पु¥याएर नयाँ सरकार गठन गरेमा पनि पूर्ण बजेट आउन मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।