काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै सो समूहका कार्यकर्ता रिहा गर्न थालेको तयारी सहज र दिगो समाधान नभएको विज्ञले बताएका छन्।
विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन। राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्लव समूहका एक सय २० जना कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि २०७७ चैत ६ गतेसम्म सो समूहका २ हजार ९८ जना पक्राउ परेका छन्।
सोही अवधिमा २ हजार ७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सोधपुछपछि छाडिएकाको संख्या ९१ छ। मुद्दा दर्ता भएर छुटेकाको संख्या १ हजार ८ सय ८७ छ।
विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन। राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिन्छ।
हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने तयारी भएको सरकारले जनाएको छ। जानकारहरू भने बम विस्फोट, हत्या र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा छाड्न नमिल्ने बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यो दिगो समाधान नभएको बताए। ‘विप्लव नेतृत्वको टोलीले निकै गम्भीर अपराध पनि गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०६ बैशाख २०७८, ०७ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विप्लव नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै, तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
पश्चगमन र यथास्थिति अहिलेको समाधान होइनः विप्लव
गफ चुट्ने नेताबाट देशमा परिवर्तन सम्भव छैन: विप्लव
कालिकोट पुगेर विप्लवले गरे भेडा फर्म उद्घाटन
एमसीसी स्थगित गरेकोमा विप्लवले ट्रम्पलाई दिए धन्यवाद
क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने नेकपाको निर्णय