एक सातामै दुई प्रभावशाली नेतामाथि विप्लवको कारबाही

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले एक साताको अन्तरालमा दुई प्रभावशाली नेतामाथि कारबाही गरेका छन् ।

महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य चन्द्र खड्का ‘असल’ लाई पार्टी सदस्यतासहित सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ भने सचिवालय सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’ लाई पनि पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । दुवै नेता लामो समयदेखि विप्लवका विश्वासपात्र मानिन्थे।

जनयुद्धकालमा गोरखा जेलब्रेक अभियानका कारण चर्चित बनेकी शिलु र शहीद परिवारका सदस्य तथा लामो समय विप्लवको केन्द्रीय कार्यालय सचिव रहेका असलमाथिको कारबाहीलाई पार्टी नेतृत्वले अनुशासनको विषय भनेको छ। तर पार्टीभित्रका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई वैचारिक असहमतिमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘पार्टीको मान्यता विपरीत गतिविधि स्वीकार्य नहुने’ उल्लेख गरेका छन्। तर कारबाहीमा परेका पक्षको तर्क फरक छ। शिलुले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेकी छन्, ‘महासचिव विप्लव स्वयंले विषय उठाउँदा सही हुने तर हामीले त्यही विषय उठाउँदा गलत हुने कसरी हुन्छ ?’उनको यो प्रश्न अहिले विप्लवको पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चर्चाको विषय बनेको छ।

कारबाहीको वास्तविक कारण के ?
पार्टी स्रोतहरूका अनुसार असल र शिलुले मुख्यतः तीन विषय उठाइरहेका थिए। पहिलो, तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेयता पार्टीले के प्राप्त गर्‍यो र के गुमायो भन्ने विषयमा समग्र समीक्षा हुनुपर्ने। दोस्रो, विखण्डित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्न वाम शक्तिबीच एकता, मोर्चा वा सहकार्यको बहस अघि बढाउनुपर्ने। तेस्रो, चुनाव बहिष्कार र चुनाव उपयोग दुवै प्रयोग गरिसक्दा पनि पार्टीको स्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य नदेखिएकाले नेतृत्व, नीति र कार्यक्रममाथि समेत समीक्षा हुनुपर्ने।

यी प्रश्नहरूलाई नेतृत्वले समानान्तर राजनीतिक लाइन निर्माणको प्रयासका रूपमा बुझेको देखिन्छ। त्यसपछि कारबाहीको श्रृंखला सुरु भयो। तर यो विवाद यतिमै सीमित छैन। पार्टीभित्र अहिले देखिएको विवादको बीउ २०८१ फागुन को निर्वाचनताकै निर्णयहरूमा भेटिन्छ।

निर्वाचनअघि पार्टीले सचिवालय सदस्यहरू उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसअनुसार शिलु लगायत केही नेताहरूले उम्मेदवार सिफारिस भएपनि पार्टी निर्णयलाई मानेर उम्मेदवारी दिएनन्। तर पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ भने कालिकोटबाट चुनाव लडे। त्यसपछि पार्टीभित्र एउटा प्रश्न उठ्यो- निर्णय सबैका लागि हो कि केही व्यक्तिका लागि मात्र ? एकथरी नेताहरूका अनुसार त्यहीँबाट ‘प्रवक्तालाई स्वतन्त्रता हुने, निर्णय लागु नहुने, अन्य सचिवालयका नेतालाई नियम लागु हुने ? दोहोरो मापदण्ड कसरी हुन्छ ? त्यसमा विप्लवले प्रकाण्डको निर्णयमा ढाकछोपको निति अवलम्बन गरे । 

निर्वाचनकै अर्को विवाद समानुपातिक सूची बनाउँदा देखिएको थियो। पार्टीले उत्पीडित, सीमान्तकृत र तल्लो तहका समुदायलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो। तर अन्तिम सूचीमा शीर्ष नेतृत्व निकट व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखिएको आरोप लाग्यो। पार्टी सचिवालय सदस्य समेत रहेका सन्तोष बुढामगरलाई समानुपातिकको एक नम्बर सूचीमा राखिएको विषय पनि पार्टीभित्र आलोचनाको विषय बनेको थियो । विशेषगरी रोल्पा र कालिकोट केन्द्रित प्रतिनिधित्व भएको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना भयो। त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन र समूहगत पक्षपोषणको बहसलाई थप बल पुर्‍यायो।

पार्टीभित्र अर्को महत्वपूर्ण विवाद राजनीतिक ध्रुवीकरणको दिशालाई लिएर थियो। विप्लव नेतृत्व पछिल्लो समय एमालेसँग संवाद र सहकार्यको पक्षमा बढी खुला देखिएको आरोप केही नेताहरूको छ। तर शिलु लगायतका नेताहरूको मत फरक थियो। उनीहरूका अनुसार पहिले माओवादी धाराका शक्तिहरूबीच एकता वा सहकार्य हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै व्यापक वाम मोर्चाको बहस अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी पार्टीभित्र मूलतः दुई लाइन देखिन थाले—'पहिले माओवादी एकता' कि 'प्रत्यक्ष व्यापक वाम ध्रुवीकरण'।

त्यस्तै, पार्टीभित्र उठेको अर्को संवेदनशील विषय सम्पत्तिको स्वामित्व हो। पार्टीले कृषि तथा उत्पादनसँग जोडिएका विभिन्न परियोजनाका नाममा जग्गा–जमिन र सम्पत्ति जोडेको छ। तर ती सम्पत्ति पार्टीको नाममा नभई व्यक्तिका नाममा रहेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको बताइन्छ। केही नेताहरूले शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा सम्पत्ति राखिएको भन्दै संगठनभित्र पारदर्शिताको माग गरेका थिए। यही विषय पनि नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीचको विवादको एउटा प्रमुख कारण बनेको स्रोतहरूको दाबी छ।

चन्दा राजनीति र विनोद चौधरी प्रसंग
पार्टीभित्र चर्चामा रहेको अर्को विषय उद्योगपति विनोद चौधरीसँगको सम्बन्ध हो। उधोगपति विनोद चौधरीले विप्लवको पार्टीले उत्पादन गरेका आलु किनिदिने बताएका थिए । विप्लव र चौधरीवीच भेट भएको र आलु किनवेचको सहमति भएको विषय सञ्चारमाध्यममा पनि आएका थिए । तर भित्री पाटो यसको पनि अर्काे रहेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार कृषि उत्पादन, विशेषतः आलु बिक्रीसम्बन्धी सम्भावित सहकार्यको छलफलबाट सुरु भएको सम्पर्क पछि आर्थिक सहयोग लेदनदेनको विषय बन्न पुगेपछि त्यसले पनि पार्टीमा विवाद निम्ताउन थालेको थियो । 

विप्लव र विनोद चौधरीवीचको भेटवार्ताको पहल शिलु स्वयंले मिलाएकी थिइन् ।  तर पछि पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग माग्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नेतृत्वमाथि आलोचना हुन थालेको थियो। केही नेताहरूले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाभन्दा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलाई बढी प्राथमिकता दिन थालिएको आरोप विप्लव र प्रकाण्डमाथी लाग्ने गरेको थियो । 

असल र शिलु कुनै साधारण कार्यकर्ता होइनन्। दुवै जनयुद्धकालदेखि संगठन निर्माणमा सक्रिय र नेतृत्वको निकट घेराभित्र रहेका नेता हुन्।