काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी, भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ ।
जसका कारण सर्वोच्चको न्यायसम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्नेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने जो सुकैमाथि सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
_20250927191405.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, २६ पुस २०७७, ०८ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद् पुनः स्थापनाका लागि एमाले सर्वोच्च जाने
मधेशका पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ