कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजकुमार शर्मा सम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्कालका लागि कायम राख्न निर्देशन दिएको छ।

पूर्ववत् दलगत निर्णयका आधारमा कारबाही गर्दै पद खारेज गरिएको विषयविरुद्ध शर्मा अदालत पुगेका थिए। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत यथावत् रहने गरी आदेश भएको जानकारी पार्टी स्रोतले दिएको छ। शर्मा हाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी का कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत हुन्।

यसअघि उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र ले दलको निर्णय विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै उनी अदालत पुगेका हुन्।

पार्टीका नेता जनार्दन शर्माका अनुसार अदालतको आदेशले विवादको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निर्वाचित पदमा निरन्तरता सुनिश्चित गरेको छ।

अन्तरिम आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै शर्मा स्वयंले जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि गरिएको कारबाहीप्रति न्यायिक निकायले हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसलाई विधिसम्मत प्रक्रियाको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कायम रहनेछन्।