नेकपा विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएको नियम संशोधन

काठमाडौँ । नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैंले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ । त्यसअनुसार वैशाख १७ गते हुने मतदानका लागि पुस २० गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ ९६० मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरिने भनिएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले माघ दोस्रो साता दल दर्ताको समय दिँदै छ । विवाद नटुंगिँदा नेकपालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रियामै झमेला हुने थियो । दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएर विवाद निरूपण भएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निर्वाचन प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गर्न छोटो अवधि दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा थपिएको छ । नियमावलीको नियम १६९१० मा १९क० थप गरी विवाद निरूपणपछिको अवस्थामा दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र ऐनले विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने अवधि निर्धारण नगरेकाले नियमावलीको व्यवस्था ऐनविपरीत हुने देखिएको बताए । ‘विवाद आइसकेपछि हेर्न मिल्दैन, हेर्दिनँ भन्न त पाइँदैन, ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यो अवस्थामा विवादित पक्ष सहजै अदालत जान सक्छ, आयोगको कारणले विवाद निरूपण नहुने, राजनीतिक दल निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको आरोप लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘विगतमा कुन परिस्थितिमा आयोगले त्यो नियम बनाएको थियो । अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक देखियो ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा बनाइएको हो । त्यतिबेला निर्वाचनको काममा बाधा नपुगोस् भनेर त्यस्तो प्रावधान राखिएको आयोगका एक पूर्वसहसचिवले बताए ।

आकस्मिक रूपले निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा आयोगमा प्रक्रियामा रहेको, विवादमा रहेको वा सर्वोच्च अदालतबाटै फरक दल कायम भएर आएको फैसलाको हकमा आयोगले आफ्नो नियमलाई आधार बनाएर मात्रै ती काम रोक्न सक्ने अवस्था न्यायोचित नहुने कोणबाट आयोगमा छलफल भएको थियो । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपालाई लक्ष्य गरेरै नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । तर, कुनै पक्षलाई फाइदा वा कसैलाई घाटा पुर्‍याउने नियत राखिएको छैन ।’ नियमावली संशोधनले आयोगमा पहिलेदेखि विवादका रूपमा दर्ता रहेको केही साना दलको विवाद निरूपणका लागि पनि आयोगलाई सहजता हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।