नेकपाको कलह : यसरी मोडियो विग्रहको बाटो

काठमाडौँ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार साँझ ६ बजेतिर मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई आफ्नो निवास कोटेश्वर बोलाए । उनीहरूलाई बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु ।

ओलीले बुधबारका लागि बोलाइएको पार्टी सचिवालय बैठक सात दिनसम्म रोक्नुपर्ने र सात दिनपछि आफ्नो प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुने प्रस्ताव दाहाल र नेपाललाई पठाएका थिए । प्रस्ताव दाहालले इन्कार गरे । नेपालले भने यो विषयमा छलफल गर्न आफूनिकटका मन्त्रीहरू भुसाल र भट्टराईलाई बोलाएका थिए ।

उक्त छलफलमा ओलीले बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर यही प्रस्ताव राखे सोच्न सकिने जवाफ नेपालले दिएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र मन्त्री भुसाल मंगलबार राति नै दरबारमार्गस्थित रेस्टुरेन्टमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन जुटे । ठीक त्यही बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र अर्का अध्यक्ष दाहाल शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरिरहेका थिए ।

पौडेल र भुसालसम्बद्ध स्रोतका अनुसार दरबारमार्गमा उनीहरूले बुधबारको बैठकमा ओली उपस्थित हुने, प्रस्ताव ल्याउनका लागि सात दिनको ठाउँमा बरु १० दिन उपलब्ध गराउने र सचिवालय बैठक थप १० दिन पर धकेल्ने खाका तयार पारे । ‘बोलाएको बैठक जसैगरी बस्ने अडान र बैठक रोक्नैपर्ने सामान्य मागमा कुरा नमिलेपछि पार्टी एकता नै धरमरमा पुगेका बेला केही त गर्नै पर्‍यो भनेर हामी जुटेका हौं,’ नेता भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका जनता, कार्यकर्ता र पार्टीका अरू नेताहरूको दबाबले पनि काम गर्‍यो ।’

स्रोतका अनुसार दरबारमार्गमा बनेको यही प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि ओली पनि बैठकमा उपस्थित भएर कुरा राख्न र दाहालको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका थिए । ओली सहमत हुनुको पछाडि चिनियाँ राजदूत होउसँग मंगलबार भएको दुई घण्टा लामो संवादले पनि काम गरेको नेकपासम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउसँग दुई घण्टा संवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार राति साढे १० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटमा ओलीले संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटनको सोचमा आफू रहेको बताएका थिए । धारा ८५ ९१० मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको बाटोमा जानु असफल प्रयास मात्रै हुने भएको उल्लेख गर्दै बरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिको उक्त सुझाव र पौडेलबाट आएको प्रस्ताव हेर्दा १० दिनका बीचमा धेरै कुरा हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषण हामीले गर्‍यौं,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले बैठकमा जाने र आफ्नो कुरा राख्ने पक्षमा हामी पुग्यौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।