कोरोना बिमामा झन् कठोर प्रावधान

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेका बेला कोरोना बिमामा झन् कठोर प्रावधान ल्याइएको छ । बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बिमितको हितविपरीत बिमा समितिले कोरोना बिमामा कडा प्रावधान थपेको हो । नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन् । साथै बिमितले कुल बिमा रकमको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउनेछन् ।

यी व्यवस्था यसअघि जारी भएको कोरोना बिमा मापदण्डको भन्दा फरक हो । समितिले कोरोना मापदण्ड–०७७ संशोधन गरी थप कडाइ गरेको हो । संशोधित व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ । बिमितको हित सर्वोपरि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरूको हितलाई ध्यान दिँदा सर्वसाधारण कोरोना बिमाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘यो बिमालेख नै आमनागरिकको पक्षमा भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिमा कम्पनीहरूले जे भन्दै गए, समितिले सोहीअनुसार नीति बनाउँदै गयो ।’

जसका कारण अहिले व्यक्तिले चाहेर पनि व्यक्तिगत कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन् । व्यक्तिगत रूपमा बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारविपरीत भएको जानकारहरूको भनाइ छ । एकमुष्ट रूपमा घरपरिवार वा कार्यरत संस्थाबाट सामूहिक रूपमा मात्र कोरोना बिमा गर्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा छ । परिवारको बिमा गर्दा पनि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ । यी लगायतका व्यवस्थाले बिमा गर्न निरुत्साहित बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

कोरोना बिमालेख सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएकाले कार्यान्वयनमा अनेक झमेला झेल्नुपरेको बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए । ‘आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक नभएको बच्चालाई चिकित्सकले अनेक औषधि प्रयोग गरेर बचाउन खोजे जस्तै भएको छ कोरोना बिमा योजना । यस्तो अवस्थामा के धेरै प्रतिक्रिया दिनु रु’ उनले भने ।

संशोधित मापदण्डमा विगतमा जारी भएका कोरोना बिमालेख अन्त्य भएको भनिएको छ । यसको अर्थ यसअघि जारी भएको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएका बिमालेख अब कम्पनीहरूले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । तर आइतबारसम्म बिमा गरेका बिमितले भने बिमालेखमा तोकिएकै सबै सुविधा पाउनेछन् । ‘नयाँ व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘यसअघि बिमा गरेका बिमितले पुरानै बिमालेखअनुसार सुविधा पाउँछन् ।’

विगतमा सरकारी अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण हुने, उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थाका आधारमा सुरुमा कोरोना बिमालेख जारी गरिएको र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले कोरोना बिमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरिएको उनले दाबी गरे । ‘व्यक्तिले बिमा गर्न नपाउने भन्ने होइन, एक्लै नभएर परिवारकै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सामूहिक रूपमा परिवारको बिमा गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको कोरोना बिमा व्यवस्थाअनुसार नै मापदण्ड संशोधन भएको उनले दाबी गरे । ‘यसअघि जारी भएको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएको बिमालेख खारेज भएको छ,’ चापागाईंले थपे, ‘अब कम्पनीले एक लाख बिमांक भएको बिमालेख मात्र जारी गर्नेछन् ।’ कोरोना बिमालेख नाफाका हिसाबले नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा सञ्चालन गरिएकाले कम्पनीहरूको स्वार्थ नरहेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।