किसानसम्म पुग्दै, पुग्दैन अनुदान !

पत्रपत्रिकाबाट

शुक्रबार, ३० असोज २०७७, ०८ : ३३
किसानसम्म पुग्दै, पुग्दैन अनुदान !

भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका ४, सिद्धेश्वर दाँवाका गणेश बिष्टले ४ वर्षअघि १२ लाख रुपैयाँ लगानीमा इलामबाट उन्नत जातको गाई ल्याई व्यावसायिक गाईपालनतर्फ लागे । उक्त गाईफर्मबाट अहिले दैनिक ५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । सडकको पहुँच नहुँदा उनी मोटरसाइकलबाटै सदरमुकामसम्म पुग्छन् । उनले अझैसम्म गाईपालनका लागि कुनै पनि अनुदान पाएका छैनन् । राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदान पनि नपाएको उनी गुनासो गर्छन् ।  

‘विदेश नगई गाईपालनतिर लागेँ, अनुदानका लागि दौडधुप गरेँ । तर, कुनै पनि अनुदान पाइँएन’, उनले गुनासो पोखे, ‘गोठ बनाउने पैसा छैन, वडा कार्यालय पनि धाए तर कुनै सहयोग मिलेन । पैसा नभएपछि बाँस ओछ्याएर गाई राखेको छु’, उनले भने । झरी बादल राम्रो नछेल्ने गोठले गाई मर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले गणेशलाई पिरोलेको छ । 

व्यावसायिक कृषितर्फ युवाको मोह बढे पनि स्थानीय तह र सरकारी निकायले अनुदान वितरण गर्दा निराशा थपिदिएको छ । पहुँचका आधारमा मात्र सरकारी अनुदान पाइने भएकाले कृषक झन मारमा पर्ने गरेको स्थानीय कृषक एकेन्द्र विष्ट ठम्याई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारी अनुदान पाउन सोर्सफोर्स चाहिने रहेछ, नत्र अनुदान आउला र केही गरौँला भन्नु आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हुन्छ ।’

लगानी उठाउनै समस्या भइरहेका बेला पनि अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन् किसान । बजारीकरण र यातायातको पहुँच नहुँदा किसान झनै मारमा छन् । भोजपुर नगरपालिका ११ आम्तेकस्थित व्यावसायिक तरकारी तथा कृषि फर्म चलाएर बसेका मोहनकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सडकको पहुँच नपुगेको बताउँछन् । ‘न अनुदान छ न राम्रो सडक, कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउनै गाह्रो छ । स्थानीय तहमा सडकका लागि पहल गर्‍यौं तर खासै चासो भएन’, उनले भने । ज्यालादारीमै मान्छे लगाएर तरकारी बजार पुर्‍याउने गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमबाट पहुँचवालाले मात्र सुविधा पाउने गरेको कृषक बताउँछन् । अनुदानका लागि विभिन्न कागजी प्रक्रियाबारे अनविज्ञ र पहुँच नहुँदा पनि अनुदानबाट बञ्चित हुनुपरेको उनीहरु सुनाउँछन् । भोजपुर नगरपालिका ५, बोखिमका विशाल राई भन्छन्, ‘अनुदानका लागि लामो प्रक्रिया चाहिने रहेछ । हामी जस्तो अनपढलाई विधि पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै अनुदान फुत्केको पत्तै नहुने, अनुदानको नाममा कार्यालयको चक्कर काट्ने मात्रै काम हुन्छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।